काठमाडौँ। पेपर लिक संशोधन विधेयकलाई भारतको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) ले स्वीकृति दिएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेको हो।
यस विधेयकलाई २७ जुलाईमा संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार मध्यराति विद्यार्थीहरूका लागि भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए। सरकारले पेपर लिकविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्थासहितको कानुन बनाउने उनले बताएका थिए। सामाजिक सञ्जाल एक्समा २ मिनेट ५६ सेकेन्डको भिडियो सन्देश पोस्ट गर्दै मोदीले भने, ‘पेपर लिक कुनै सामान्य विषय होइन। यो लाखौँ विद्यार्थी र तिनका अभिभावकका लागि पीडादायक विषय हो।’ उनले पछिल्लो साढे दुई महिनामा पेपर लिकविरुद्ध धेरै कदम चालिएको, दोषीहरूलाई पक्राउ गरी जेल हालिएको दाबी गरे।
विद्यार्थीको वर्ष बर्बाद नहोस् भन्ने उद्देश्यले छोटो समयमै २२ लाख विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गरिएको र १९ जुलाईमा नतिजासमेत सार्वजनिक भइसकेको उनले बताए। यतिमै सन्तोष मान्ने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै उनले फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठनको निर्देशन दिएको जानकारी दिए। यो सम्पूर्ण प्रकरण गत मे ३ मा भएको नीट युजी परीक्षाको पेपर लिक घटनासँग जोडिएको छ।
यसै पेपर लिकको विरोधमा दिल्लीको जन्तरमन्तरमा एक महिनादेखि ककरोच जनता पार्टीले प्रदर्शन गरिरहेको छ। सोनम वाङचुकले २६ दिन अनशन बसेका छन् भने संसदमा सांसदहरूले हंगामा गरिरहेका छन्।
हाल यस घटनाको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले गरिरहेको छ। महाराष्ट्र, राजस्थान र दिल्लीलगायतका राज्यहरूमा अनुसन्धान भइसकेको छ भने अहिलेसम्म १३ जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। सीबीआईले चाँडै यस प्रकरणमा आरोपपत्र पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका दुवै सचिव फेरिए
भारत सरकारले बिहीबार प्रशासनिक संयन्त्रमा ठुलो हेरफेर गरेको छ। १७ जना वरिष्ठ अधिकारीहरूको सरुवा तथा बढुवा गर्दा सबैभन्दा ठूलो फेरबदल शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छ।
मन्त्रालयको उच्च शिक्षा विभागको सचिवमा १९९४ ब्याचका राजस्थान क्याडरका आईएएस अधिकारी नरेशपाल गंगवारलाई नियुक्त गरिएको छ। उनले बहालवाला सचिव विनीत जोशीको ठाउँ लिनेछन्। विनीत जोशीलाई भने पञ्चायती राज मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ।
त्यसैगरी १९९५ ब्याचका आईएएस अधिकारी टी.के.अनिल कुमारलाई बढुवा गरी विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभागको सचिव नियुक्त गरिएको छ।
दिल्ली हाईकोर्टद्वारा फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन
दिल्ली हाईकोर्टले ‘पब्लिक इक्जामिनेसन्स (प्रिभेन्सन अफ अनफेयर मिन्स) एक्ट, २०२४’ र यससँग सम्बन्धित अन्य अपराधको सुनुवाइका लागि राउज एभेन्यु कोर्टमा फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गरेको छ। यससँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू उक्त अदालतमा स्थानान्तरण गरिनेछ।
दिल्ली हाईकोर्टले तिस हजारी कोर्टको मध्यस्थता केन्द्रकी इन्चार्ज न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगालाई राउज एभेन्यु कोर्टमा विशेष न्यायाधीशका रूपमा सरुवा गरेको छ।
