काठमाडौँ । विभिन्न १३ मुलुकका लागि सरकारले नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न नसकेकै समयमा कार्यकाल सकिन लागेका केही राजदूतको म्याद थपेको छ।
सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरे पनि टुङ्गो लगाउन भने सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतमा सिफारिस गरेको नामलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले केही सातादेखि अल्झाएर राखेको छ।
यसैबिच भदौमा म्याद सकिन लागेका परराष्ट्र सेवा समूहबाट नियुक्त ६ जना राजदूतको म्याद भने सरकारले थप गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले म्याद सकिन लागेका राजदूतको ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ६ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असार दोस्रो हप्ता मन्त्री खनालले कुमार खरेल, भृगु ढुंगेल, गणेश ढकाल, दिलिप पौडेल र विष्णु गौतमको नाम सिफारिस गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयको सिफारिस रोकेर म्याद सकिन लागेको ६ जना राजदूतको कार्यकाल बढाउने निर्णय गरेको छ । पदावधि थपिएका राजदूतहरूमा बंगलादेशका घनश्याम भण्डारी, ब्रजिलका निर्मलराज काफ्ले, अस्ट्रियाका भरतराज रेग्मी, म्यानमारका हरिश्चन्द्र घिमिरे, बहाराइनका तीर्थराज वाग्ले र इजिप्टका सुशील लम्साल छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच कुनै समन्वय नै छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा मन्त्रालयलाई औपचारिकताका लागि पनि सोध्दैन।’
राजदूतको म्याद थपेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । म्याद नसकिएका राजदूतहरूलाई सरकारले खोजीखोजी फिर्ता ल्याउँछ तर जसको म्याद सकिँदै छ, उनीहरूको कार्यकाल लम्ब्याइएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
परराष्ट्र सेवा समूहबाट नियुक्त भई पदावधि सकिन लागेका ६ राजदूतको ठाउँमा मन्त्रालयले सोही समूहका कर्मचारीलाई राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी स्वरुप सिफारिस गरेको थियो।मन्त्रालयको सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोकेपछि परराष्ट्रका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले एकैपटक ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
११ दूतावास खाली भएको झन्डै ११ महिना भइसक्यो भने ६ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको पनि ५ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । रिक्त १७ वटा दूतावासमध्ये ४ वटा दूतावास सरकारले खारेज गरिसकेको छ । १३ वटा दूतावासका लागि राजदूत नियुक्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १४ गते विज्ञापन आह्वान गरेको छ।
विज्ञापन प्रकाशन गरेको दुई महिना हुन लागे पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्ट लिस्ट गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सूची बुझाइसकेको छ, तर त्यसको थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रीबाट हुनुपर्ने सबै कार्य सकिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ।
यी ६ जना राजदूतको म्याद थपेका कारण सरकार राजदूत नियुक्तिलाई अझै लम्ब्याउने तयारीमा रहेको आशङ्का बढाएको छ । विज्ञापन गरेपछि राजदूत कसरी छनोट गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि बनेको छैन । ४ हजारभन्दा बढीको आवेदन परेकोमा मन्त्रालयले २७ सय जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये १३ जना राजदूतको नाम चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
