काठमाडौँ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमितिबिच भेटवार्ता भएको छ । भारतीय दूतावासमा भएको उक्त भेटमा दुई देशबिचको ऊर्जा व्यापार र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ।
भेटका क्रममा इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल र भारतबिच बढ्दो सीमापार विद्युत् व्यापार र आयात तथा विद्युत् क्षेत्रमा देखिएको समस्याका विषयमा छलफल भएको छ । हाल दुई देशबिच भइरहेको विद्युत् निर्यातमा नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको मुख्य योगदान रहेको इप्पानले जनाएको छ।
भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले सन् २०२४ मा दुई देशबिच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र सहकार्यले निरन्तरता पाउने बताए । यो सम्झौताले जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यको ठूलो सम्भावनाको ढोका खुला रहेको उनको भनाइ छ । उक्त सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् २०३४ सम्ममा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता र लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम लामाले नयाँ कार्यसमिति र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबिच ऊर्जा व्यापार र जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका अड्चनहरूका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको बताए । उनले नेपाल र भारतबिचको ऊर्जा व्यापारलाई थप सहज बनाउने लगायतका विषयको प्रस्ताव राजदूतसँग राखेको बताए।
इप्पानले मुख्यगरी नेपाललाई भारतको ग्रीन डे अहेड मार्केटमा पहुँच दिन माग गरेको थियो । हाल नेपाल डे अहेड मार्केटमा मात्र सहभागी छ । जहाँ कोइलाजन्य ऊर्जासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा प्रति युनिट ७५ पैसादेखि १ रुपैयाँसम्म कम मूल्य पाइरहेकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने माग इप्पानले गरेको लामाले बताए।
यस्तै, इप्पानले प्रसारण लाइन शुल्कमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ । हाल निजी क्षेत्रले विद्युत् निर्यात गर्दा डोमेस्टिक, क्रसबोर्डर र इन्टर–स्टेट ट्रान्समिसनगरी तीन तहको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
भारतीय लगानीका आयोजनाहरूलाई भारतभर ट्रान्समिसन शुल्क फ्री गरिएको जस्तै नेपालबाट हुने आयातमा पनि सहुलियत दिन माग गरेको बताए।
छलफलका क्रममा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको नो अब्जेक्सन लेटर नवीकरणमा देखिएको झन्झट र चिनियाँ लगानीकर्ताका आयोजनाहरूले भोगिरहेका समस्याबारे पनि कुरा उठेको थियो।
हालै भारतले थप १६०० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि देखाएको तत्परताप्रति इप्पानले भारतीय दूतावासलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको उनको भनाई छ।
उनका अनुसार इप्पानको मागका विषयमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपालमा भारतीय लगानीका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा विभिन्न सरकारी निकायबाट हुने ढिलासुस्तीप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए।
विशेषगरी वन मन्त्रालयको क्लियरेन्समा हुने ढिलाइ, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न आयोजनामा लगाउने रोक र नेपाल सरकारले माग गर्ने २१ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जाको प्रावधानले गर्दा आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा कम व्यावहारिक भइरहेको राजदूतको गुनासो थियो।
दुवै पक्षबिच आगामी दिनमा ऊर्जा व्यापारमा देखिएका नीतिगत र प्राविधिक कठिनाइहरूलाई आपसी समझदारीमा हल गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
