काठमाडौँ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारी सेवा तथा सर्तसम्बन्धी विनियमावली अविलम्ब पारित गर्न माग गर्दै कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका हुन्।
लामो समयदेखि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट कर्मचारी विनियमावली पारित हुन नसकेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा छन् । गत सोमबार कर्मचारीहरूले विनियमावली पारित गर्ने लगायतका माग राखी पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर साङ्केतिक विरोधसहित सेवा प्रवाह गरेका थिए । शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेका कर्मचारीहरूले अब आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
माग सम्बोधन नभए कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल चालिसेको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने घोषणासमेत उनीहरूले गरेका छन्।
नियमावलीको अभावमा अस्पताल नै कानुनी स्पष्टताविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएको उक्त नियमावली पारित हुन नसक्दा अस्पतालमा कार्यरत ३७२ जना कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति, सेवा–सुविधा तथा स्थायी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ।
करार सेवामा र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थायीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग छ।
२०७७ कात्तिक २४ मा सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याएपछि कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बनाउने काम सुरु भयो । लामो समयको प्रयासपछि २०८३ जेठ १३ को व्यवस्थापन समिति बैठकले विनियमावली पारित गर्यो । उक्त विनियमावलीबारे थप स्पष्ट पार्न सदस्य–सचिवको हैसियतले कार्यकारी निर्देशक डा. चालिसेले औपचारिक पत्र प्रेषित गरेर आफ्नै कार्यकक्षमा बैठक बोलाए पनि उनी आफैँ अनुपस्थित भएको एक कर्मचारीले बताए।
कर्मचारी नियमावली नहुँदा करार र ज्यालादारी कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
अस्पताल प्रशासन प्रमुख राजाराम तजलेले विनियमावलीविना अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । तजलेले भने, ‘नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या भयो । यहाँ धेरै वर्षसम्म कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको बढुवाका लागि अप्ठ्यारो परिरहेको छ।’
भवितव्यका कारण कुनै बिरामीको मृत्यु भयो र उसका आफन्त अदालतमा गएमा कुन हैसियतको कर्मचारी भन्ने भनेर अन्योल रहेको उनले बताए।
तजलेले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी निजामती कर्मचारी हो कि नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी ? कुनै पनि सम्बोधन भएन । कार्यरत कर्मचारीलाई कति बिदा दिने ? सुत्केरी बिदा कति दिने ? अध्ययन बिदा कति दिने ? अनिवार्य अवकाश हुने मान्छेलाई कसरी उपदान दिने ? यी कुराले हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो।’
२०७७ साल कात्तिक २४ गते सरकारले गठन आदेशमार्फत यो अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो । सरकारीकरण भएपछि कर्मचारीको सेवा–सुविधा स्पष्ट पार्न २०७८ सालमा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर, विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणले उक्त नियमावली करिब डेढ वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमै थन्कियो।
पछि कर्मचारीहरूको निरन्तर दबाब र पहलपछि फाइल अगाडि बढेर लोक सेवा आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित पुनः भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा थप छलफल र परिमार्जनका लागि विनियमावली फिर्ता आएको थियो।उक्त विनियमावलीले लोक सेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट आवश्यक सिफारिस प्राप्त गरिसकेको छ।
अस्पताल विकास समितिले अध्ययन गरी अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षरसहित स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइसकेको भए पनि हालसम्म निर्णय नभएको आन्दोलनरत कर्मचारी बताउँछन् ।
नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेपछि २०८३ जेठ १३ गते बसेको अस्पताल सञ्चालक समितिको बैठकले यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिका ११ सदस्यमध्ये ६ जनाले निर्णयमा हस्ताक्षर गरे पनि समाजसेवीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । विगतमा अस्पताल हडपेर मनपरी गर्ने समूहकै उक्साहटमा नियमावली रोक्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप आन्दोलित पक्षको छ।
नियमावली नहुँदा अस्पतालमा हाल कार्यरत ३७२ कर्मचारीमध्ये १७० स्थायी, १३२ करार र ३० जना ज्यालादारी कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । कर्मचारी प्रशासन नियमावली नहुँदा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने, बिदा (सुत्केरी, अध्ययन), उपदान र पदोन्नतिको आधार के हुने भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन । उपचारका क्रममा कुनै मानवीय त्रुटि भई दुर्घटना भएमा वा अदालतविरुद्ध मुद्दा परेमा कर्मचारी कुन हैसियतका हुन् (निजामती, स्वास्थ्य सेवा वा विकास समिति) भन्ने कानुनी पहिचानसमेत नरहेको अवस्था छ । कानुनी संरचनाको यही अभावका कारण कर्मचारीहरू चरम अनिश्चिततामा काम गर्न बाध्य छन्।
व्यवस्थापन पक्षले नियमावली ल्याउन आलटाल गर्नुको पछाडि आर्थिक तथा प्रशासनिक मनपरी गर्ने नियत रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । नियमावली र कार्यविधि नबन्दा कार्यकारी निर्देशकले नियमविपरीत ज्यालादारीमा आफ्ना मान्छे र आफन्त नियुक्ति गर्ने, मनलाग्दी उपकरण खरिद गर्ने र आर्थिक ऐन पालना नगर्ने छुट पाएको आन्दोलित कर्मचारीको दाबी छ । नियमावली पारित भएमा यस्ता मनपरी रोकिने र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले कार्यकारी निर्देशक चालिसेले नै सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई उचालेर नियमावली रोक्न खेल खेलिरहेको अर्का एक कर्मचारीले आरोप लगाए।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भक्तपुर नगरपालिका, रोटरी क्लव र नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थासहित विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा २०५१ सालमा यो सामुदायिक अस्पतालको रूपमा स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै यस अस्पतालले नेपालभरिका क्यान्सर बिरामीहरूलाई स्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
पछि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७७ कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७७’ स्वीकृत गरी मन्त्रालय मातहत १२३ बेडबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
