काठमाडौँ । रंगेलीका जोगेन्द्र यादव र उमेश ठाकुर आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा प्यान कार्ड लिने लाइनमा छन्। विराटनगर–८ की कलावती ऋषिदेव पनि दुधे बच्चा बोकेर प्यान कार्ड लिने लाइनमै छिन् । उनीहरूलाई जग्गा लिने हो भने फारम भर्नुपर्ने र प्यान नम्बर अनिवार्य भनिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आएका हुन्।

सुनवर्षीका गणेश पासवान पनि सोही लाइनमा छन् । उनलाई प्यान नम्बर किन चाहन्छ र कहिलेसम्ममा चाहिन्छ भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी नभए पनि कसैले भनिदिएको आधारमा लाइनमा बसेका हुन् । ‘जग्गाकै लागि प्यान चाहिन्छ भनेर म आएको,’ उनले भने।

तराईको गर्मी र लगातारको झरीका बिच आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा चार दिन यता उनीहरूजस्तै सर्वसाधारणको भिड देखिन्छ । यो भिड कुनै ठुला उद्योगी वा करदाताहरूको होइन । बरु वर्षौंदेखि भूमि र लालपूर्जाको पर्खाइमा रहेका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हो । कोही काखमा स–साना बच्चा बोकेर लामो लाइनमा उभिएका छन्, त कोही हातमा भिजेका कागजपत्रका थान सुकाउँदै यताउता दौडिरहेका देखिन्छन्।

भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले जिल्लाका पालिकाहरूलाई साविकका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको थप विवरण सङ्कलनका लागि पूरक आवेदन फारम भर्न सर्कुलर जारी गरेपछि स्थानीय तहहरूले धमाधम सूचना निकालेका छन् । तर, यो वर्षाको समयमा अत्यन्तै छोटो म्याद राखेर जारी गरिएको सूचना र फारममा मागिएका विवरणका प्रकृतिले यतिबेला सुकुमबासीहरूमाथि राज्यले ठट्टा गरिरहेको भन्दै तीव्र आलोचना हुन थालेको छ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति मोरङ र स्थानीय पालिकाहरूले जारी गरेको फारममा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूसँग यस्ता विवरण मागिएका छन्, जसले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । फारममा परिवारका मुख्य व्यक्तिको प्यान नम्बरमात्र होइन, परिवारका सबै सदस्यको बैंक खाता नम्बर, उनीहरूका नाममा रहेको धितोपत्र, सेयर वा ऋणपत्रको विवरण, ऋण लेनदेनको विवरण, सवारी साधनको विवरण, अचल सम्पत्ति (घरजग्गा) र नगद, सुन, चाँदी, हिरा तथा जवाहरातजस्ता बहुमूल्य धातुहरूको समेत विवरण मागिएको छ।

जसको आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा छैन, दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूसँग हिरा, जवाहरात, सेयर र बैंक वित्तीय संस्थाको खाता विवरण मागिनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण र उपहासपूर्ण रहेको केराबारीका बासिन्दा राम कार्की बताउँछन्।

भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिने मोरङको केराबारी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष शरण थापा मगरका अनुसार समयको चाप र मौसमको प्रतिकूलताका कारण यसपटक जनताले ठुलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । उनले भने, ‘अहिले वर्षाको समय छ । बाढी र पहिरोको जोखिमका बिच ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । समय एकदमै छोटो छ र मौसम प्रतिकूल हुँदा जनताले निकै सास्ती पाइरहेका छन् ।’

केराबारीका स्थानीय राम कार्की आयोगले समय थप दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘पालिकाले १ गते शुक्रबार सूचना जारी गर्‍यो।शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भयो । ४ गतेबाट मात्रै व्यावहारिक रूपमा काम सुरु हुन पायो । धेरै सर्वसाधारणले त सूचना नै पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा समयमै म्याद थप नगरिए धेरै वास्तविक सुकुमबासीहरू प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने खतरा छ,’ उनले भने।

यस्तै सास्ती मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा पनि देखिएको छ । रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर चेम्जोङका अनुसार कागजातको चाङले सुकुमबासीहरूलाई थप बोझिलो बनाएको छ । उनले भने,‘प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका थुप्रै नयाँ कागजात अनिवार्य गर्दा सुकुमबासीहरूले सास्ती भोग्नुपरेको छ। वर्षाको हिलोमैलोमा उनीहरू सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य छन्।’

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेल भने यो प्रक्रियाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन्। धेरै पालिकाहरूले हतार–हतार सूचना जारी गरिरहँदा मिक्लाजुङ भने यसमा मौन देखिएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘विगतमा भरिएका फारमहरूकै आधारमा काम हुनुपर्ने हो । अहिले फेरि नयाँ–नयाँ विवरण मागेर जनतालाई दुःख दिने काममात्र भएको छ । यसको खासै औचित्य नदेखेर नै हामीले सूचना जारी गर्न हतार नगरेका हौँ ।’ उनले केही दिनपछि सर्वदलीय बैठक राखेर सूचना जारी गर्ने बताए।

पछिल्लो समय बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले ‘१ सय दिनभित्र नयाँ आयोग गठन गरी काम सुरु गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए अनुसार नै आयोग गठन भएको छ । उक्त आयोगले नयाँ कार्यविधि अनुसार फेरि पूरक फारम भर्न लगाएपछि पीडितहरू भने थप सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनेका छन्।

मोरङको कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे लगायतका क्षेत्रमा विगत ४० वर्ष अगाडिदेखि नापजाँचको काम चलिरहेकै छ । स्थानीय पाका व्यक्तिहरूका अनुसार २०३२ सालमा वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बन्यो, जसले हालको कानेपोखरी–६ क्षेत्रमा सट्टा भर्ना दिने भनेर नापजाँच गर्‍यो। तर, अदालतको फैसलापछि सो कार्य बदर भयो । २०३५ सालमा झोडा क्षेत्र खाली गराउने क्रममा भएका द्वन्द्व र ऐतिहासिक घटनाक्रमपछि पनि सुकुमबासीहरू त्यहीँ बसोबास गरिरहे।

२०५२ सालमा लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा बनेको आयोगले बयरवन क्षेत्रमा नापजाँच गरी प्रतिकट्ठा शुल्क समेत उठायो । तर, त्यो बेला वितरण गरिएका पूर्जाहरू नक्कली साबित भए । त्यसपछि शैलजा आचार्य, दिलीप गच्छदार, खेम प्रधान, मानबहादुर लिम्बू, डीपी राई, सुशील घिमिरे, नवीन पौडेल नेतृत्वका आयोगहरू पालैपालो आए । कसैले पहिचान पत्र बाँडे, त कसैले वर्गीकरण गरे।

भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समितिको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मोरङ जिल्लामा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ठुलो छ । जिल्लामा भूमिहीन दलित ८ हजार ९१९ घरपरिवार, भूमिहीन सुकुमबासी १८ हजार ५६१ घरपरिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ४० हजार २५३ घरपरिवार छन्।

जिल्लाका १७ वटा पालिकामध्ये कतिपय पालिकाको पूर्ण विवरण अझै पनि प्रविष्टि (इन्ट्री) गरिसकेका छैनन् । सबै विवरण अद्यावधिक हुँदा यो सङ्ख्या झन्डै १ लाख घरपरिवार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उनीहरूलाई २ हजार १३० बिघा जग्गा दिनुपर्ने देखिन्छ। २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि हालसम्म १९ वटा आयोग बनिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती आयोगले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा केही पूर्जा बाँडेको भए पनि भूमिसम्बन्धी र सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँ छन्।