काठमाडौँ । विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई उपेक्षा गरी हालैका आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मात्र विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
पीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको हकमा अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले यस मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । निवेदकले ६० वर्ष पुगेका र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका द्वन्द्वपीडितलाई तत्काल राहत र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्।
न्याय र राहतको वितरणमा राज्यले राजनीतिक पहुँच र आन्दोलनको नयाँपन हेरेर विभेद गर्न नपाउने जिकिर गरिएको यो मुद्दालाई कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अब सरकारले पेस गर्ने लिखित जवाफ र त्यसपछिको बहसले द्वन्द्वपीडित र हालैका आन्दोलनका पीडितहरूले पाउने सुविधामा एकरूपता आउने वा नआउने भन्ने तय गर्नेछ।
रिट निवेदनमा राज्यले नागरिकहरूबिच 'तहगत वर्गीकरण' गरेको र संवैधानिक समानताको हक उल्लङ्घन गरेको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । २०८१ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई सरकारले तत्कालै १५ लाख रुपैयाँ राहत, मासिक जीवन निर्वाह भत्ता र अस्पतालहरूमा विशेष हेल्प डेस्कमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ।
तर, सोही प्रकृतिको पीडा २० वर्षदेखि भोग्दै आएका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई भने कुनै पनि राहत र उपचार नदिई विभेद गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
