काठमाडौँ । कतिपय प्रदेशहरूमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन तोडिएसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तानातानमा परेको छ।
पुरानो गठबन्धन तोडिएपछि नेकपासँग सहकार्य गर्न कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरे पनि सकेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने नेकपाको रणनीति रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार नेकपा सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नेवाला छैन, तर सरकार नै नबन्ने र प्रदेश संरचना नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्थामा भने मिलेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको छ। यसबारे नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुवै पक्षका नेताहरूसँग संवाद गर्ने सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ। प्रचण्ड आइतबार मात्रै श्रीलंकाको भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्केका छन्।
सोमबारदेखि प्रचण्डले छलफल थाल्ने नेताहरूको भनाइ छ। ‘हाम्रो पार्टी संयोजकज्यू श्रीलंका भ्रमणबाट आइतबार काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छ। उहाँले अब पहिला पार्टीभित्र छलफल गरेर अन्य पार्टीसँग कुरा गर्नुहुनेछ,’ नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले भने, ‘अब तीव्र रूपमा छलफल अघि बढ्छ। सम्भवतः सोमबार दुई नेताबिच छलफल होला।’
ज्वालाका अनुसार प्रचण्डले पहिला सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेपछि मात्रै अन्य पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछन्।
‘पहिला त संयोजक र सहसंयोजकबिच कुराकानी हुन्छ, त्यसपछि आवश्यक परे अन्य पार्टीका नेताहरूसँग छलफल होला,’ ज्वालाले भने, ‘सुदूरपश्चिमको हकमा दुवै पार्टी हामीप्रति लचिलो पनि देखिन्छन् र ठूलो पार्टीको हैसियतमा अरूले सरकारको नेतृत्व नगर्ने हो भने हामी पछि हट्ने कुरा आउँदैन।’ यद्यपि, उनले औपचारिक रूपमा पार्टीले यसबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताए। साथै, उनले सामान्यतया मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीका लागि नेकपाले जोडबल गर्ने नीति नरहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका दुई दलबीचको कन्फ्रन्टेसन आएकाले मूकदर्शक बनेर बस्ने अवस्था नआउने बताए।
‘सकेसम्म प्रदेश सरकारमा जाने धेरै ठूलो जोडबल हुँदैन, तर परिस्थितिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए पनि तीनवटै पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने हो,’ ज्वालाले भने, ‘हिजो संविधान निर्माण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि योगदान गरेका दलहरू मिलेर एउटा सन्देश दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ।’
ज्वालाले यसो भने पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेशहरूमा प्रतिपक्षविहीन बनाउन नहुने भन्दै तीनवटै दल सरकारमा जानु उचित नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
यता, प्रचण्ड श्रीलंकामै रहेका बेला नेकपाका नेताहरू वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर प्रदेश गठबन्धनबारे छलफल गरेका थिए। ओलीसँगको भेटमा पुन र हमालले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भइरहेको सरकार परिवर्तनको प्रयासबारे चासो राखेका थिए। त्यसक्रममा ओलीले स्पष्ट जवाफ नदिए पनि संविधान निर्माण पक्षधर मिलेर जानुपर्ने भन्दै सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले हतारमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाएको बताएका थिए। त्यसक्रममा नेकपाका नेताहरूले कांग्रेससँगको गठबन्धन पूर्णतया टुट्न लागेको हो या सुदूर र कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा कायमै रहने हो भनेर चासो देखाएका थिए।
‘कांग्रेसले सुदूरमा हतार गर्यो। मैले त हामी तीनवटै दल मिलेर अघि बढौँ भनेको हो,’ सुदूरपश्चिमको सवालमा ओलीले भनेका थिए, ‘हुँदै हुँदैन भनेपछि के लाग्छ त?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
ओलीसँगको भेटमा प्रदेश समीकरणबारे सामान्य छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिएको थिएन। ‘भेटमा हामीले हाम्रा कुरा राख्यौँ। ओलीजीले खासै ठोस कुरा केही बताउनुभएन ’ हमालले भने, ‘ थप छलफल हाम्रो संयोजक प्रचण्ड स्वदेश फर्केपछि गर्ने कुरा भएको छ।’
त्यसो त प्रदेशको निर्वाचन आउन करिब १० महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नेकपा सत्ताको खेलमा लाग्न नहुने मत नेकपाभित्र पनि चर्को रूपमा उठिरहेको छ। नेताहरू झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेतलगायतले अहिले सरकार बनाउने वा सरकारमा सहभागी हुने खेलमा लाग्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
प्रचण्डनिकट एक नेताका अनुसार कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेको औपचारिक रूपमा घोषणा भए मात्रै प्रदेश सरकार निर्माणमा हात हाल्ने पक्षमा रहेका छन्।
‘हामीले त दुई दल (कांग्रेस–एमाले) नै मिल्नु राम्रो हुन्छ भनिरहेका छौँ,’ प्रचण्डनिकट ती नेताले भने, ‘यदि दुई दलको सहकार्य टुटेकै हो भने घोषित रूपमा बाहिर भन्नुपर्यो। अनि त्यस बेला पार्टीमा छलफल गरेर अघि बढ्छौँ। यसमा हतार गर्ने पक्षमा छैनौँ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेकपा एमाले र कर्णाली प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा कांग्रेस सहभागी थियो। तर, केही दिनअघि सुदूरपश्चिमबाट एमाले र कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ।
सुदूरपश्चिममा बजेटमा दुई दलबीच कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए भने कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर त्यहाँका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। त्यसअघि कांग्रेसले एमालेसँग प्रदेशमा भएको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेको थियो।
