काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तिम उपभोक्तालाई बिजुलीको भाउ बढ्न नदिने भनेर गरेको घोषणा भाषणमै सीमित भएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४)को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाको सदनमा विरोध भएपछि उनले अन्तिम उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी बिजुली भाउ बढ्न नदिने घोषणा गरेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा भाषणमा सीमित हुँदा शुक्रबारदेखि बिजुली ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक विधेयकमा विद्युतका अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ
आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसी ग्राहकलाई अन्तिम उपभोक्ता मानेकाले उनीहरूलाई मात्रै ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार त्यसबाहेक सबै किसिमका उपभोक्ताले १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट तिर्नुपर्ने छ।
आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि बनाएर विभागले अन्तिम उपभोक्ता भनेको के हो भन्ने परिभाषित गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार उपभोक्ताले प्रयोग गरेको विद्युत् व्यावसायिक र औद्योगिक काममा प्रयोग हुँदैन, घरायसी काममा मात्रै प्रयोग हुन्छ भने त्यसलाई अन्तिम उपभोक्ता मानेको छ।
बिजुलीको प्रयोग अन्य उत्पादनका क्रियाकलापमा हुन्छ भने त्यसलाई अन्तिम उपभोक्ता नमान्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पनि त्यही अनुसार बिलिङ प्रणाली विकास गरेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले साउन १ गते देखि ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र अन्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट थपेर बिलिङ हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप घरायसी ग्राहकलाई ५० युनिटसम्म भ्याट लाग्दैन । त्यसभन्दा माथिको उपभोगमा मात्रै भ्याट लाग्छ । उनका अनुुसार उपभोक्ताले ६० युनिट विद्युत् उपभोग गरेको भए त्यसमा १० युनिटमा मात्रै भ्याट लाग्न सुरु भएको छ।
तर, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जबाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् नियमन आयोगलाई बिजुली भाउ घटाउन लगाएर पनि ग्राहकलाई मूल्य बढ्न नदिने घोषणा गरेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बारम्बार संसद् र सार्वजनिक फोरममा भनेका थिए, ‘साउन १ गतेसम्ममा अन्तिम उपभोक्तालाई मूल्यमा भार नपर्ने गरी विद्युत् मूल्यमा समायोजन गर्छौं, त्यसमा दुई–तीन वटा विकल्प हेर्दैछौँ । पहिलो, विद्युत् नियमन आयोगलाई विद्युत् मूल्यमा समायोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर अनुरोध गर्छौं । प्रतियुनिट ५० पैसामात्रै घटाइदियो भने पनि राहत हुन्छ।’
तर, आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । गत शुक्रबारदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आएको हो। बजेट ल्याएको ४९ दिन अर्थात् कार्यान्वयन आएको तीन दिन बितिसक्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे बमोजिम बिजुलीका अन्तिम उपभोक्तलाई राहत दिन कुनै पहल गरेको पाइएको छैन।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले यो अवधिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म छलफल समेत गरेनन् । स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले विद्युत् मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा कसैसँग पनि छलफल गर्नु भएको थाहा छैन। हामीले पनि संसदमा घोषणा गरेको भाषण सुनेका हौँ । त्यहाँभन्दा अन्य छलफल र ठोस निर्णय अहिलेसम्म केही भएको छैन।’
विद्युत् महसुल निर्धारण विद्युत् नियमन आयोगले गर्छ, तर आयोग वर्तमान सरकार आएसँगै अध्यादेश मार्फत ल्याएको कानुनले पदाधिकारीविहीन छ । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा बिजुली भाउ समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । विद्युत् नियमन आयोगमा विद्युत् मूल्य समायोजन सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको आयोगले जनाएको छ।
उता विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पनि बजेटमा घोषणा गरिएको विद्युत् महसुल समायोजनको प्रक्रियामा हालसम्म कुनै ठोस प्रगति नभएको बताए । ‘महसुलको कुरा विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने हो, त्यहाँ अहिलेसम्म केही छलफल भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार विद्युत् मूल्य समायोजन गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपछि आयोगले त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउने हो, तर प्राधिकरणले महसुल समायोजन गर्ने विषयमा छलफलसमेत गरेको छैन।
तर, अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेसँगै पुरानो विद्युत् महसुललाई समायोजन गर्ने तयारी थाल्ने तयारी थियो । वर्षायाम र सुक्खायामका लागि छुट्टाछुट्टै महसुल निर्धारण गर्ने गरी विद्युतको मूल्य समायोजन गर्ने गृहकार्य सरकारले अघि बढाउने बताएको थियो, तर विद्युत् महसुल अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गर्दैन।
विद्युत महसुलको समायोजन तथा निर्धारण विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४० बमोजिम विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले गर्ने गर्छ । आयोगले २०७८ साल मंसिरमा समायोजन गरी सोही वर्षको पुसबाट महसुल दर कार्यान्वयनमा आएको थियो । महसुल समायोजन नगरेको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा पनि आवश्यक परेमा वर्षको ५ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गर्न पाउने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्रीको रक्षात्मक कदम ४९ दिनसम्म अन्योल
अर्थमन्त्रीले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने घोषणा गरे । उक्त घोषणासँगै संसददेखि सडकसम्म सरकारको चर्को आलोचना भयो । ५० युनिटको सीमा अत्यन्तै न्यून भएको र यसले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्ने सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारलाई सिधै आर्थिक भार थप्ने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाए ।
विद्युतीय सवारी र इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्ने आफ्नै नीतिविपरीत कर थोपरेको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतमा भ्याट लगाउने विगत लामो समयदेखिको प्रयासलाई वर्तमान सरकारले साहस गरेको दाबी गरे । उनले जुनसुकै सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले आँट गरेको र यो आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
उनले ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पु¥याउने पनि बताएका थिए, तर त्यो विषयमा पनि मौन बसेका छन् । उपभोक्ताले बजेटमा भएको व्यवस्था बमोजिम भ्याट तिर्नुपर्ने भइसकेको छ । बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएसँगै अब अन्तिम उपभोक्ताले ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धिको मार खेप्नुपर्ने भएको छ।
विद्युत् महसुल निर्धारण कहिले–कहिले भयो ?
हाल कार्यान्वयनमा रहेको महसुल प्रणालीले विभिन्न तहका उपभोक्ताका लागि फरक–फरक दर तोकेको छ । ५ एम्पियरको सिंगल फेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँ, ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्नेले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ र ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्नेका लागि १० रुपैयाँ र ४०० युनिटभन्दा माथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिरिरहेका छन् । अब सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको ५ प्रतिशतको भ्याट जोडिन्छ।
विद्युत् महसुल समायोजनको इतिहास धेरै लामो छैन । विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा वृद्धि वा उपभोग वृद्धिको लागि कम गर्ने गरेको विगत छ।
सरकारले सबैभन्दा ठुलो र उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भएको मूल्य वृद्धि साउन २०७३ मा भएको थियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले साउन २०७३ देखि लागु हुने गरी महसुल दरमा औसत १८.३५ देखि १९ प्रतिशतसम्मको वृद्धि गरेको थियो।
त्यो समयमा विद्युत् प्राधिकरण चरम आर्थिक सङ्कटमा थियो र भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सो वृद्धिपछि ५ एम्पियरका ग्राहकका लागि ५१ देखि १५० युनिटसम्मको खपतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पु¥याइएको थियो भने ४०० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका लागि १३ रुपैयाँसम्मको मूल्य तोकिएको थियो।
त्यसअघि २०५८ देखि २०६९ सम्म ११ वर्ष महसुल स्थिर रहेका कारण २०६९ मा पनि औसत २० प्रतिशतले महसुल बढाइएको थियो।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै महसुल घटाउने क्रम सुरु भयो । विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएपछि दुई पटक महसुल दर घटाइएको छ।
२०७८ साल मंसिरमा समायोजन भएको वर्तमान महसुल दरले धेरै उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो । त्यतिबेला २० युनिटसम्म खपत गर्ने अति विपन्न ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क गरी न्यूनतम सेवा शुल्कमात्र ३० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
४०० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका हकमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरियो । त्यसअघि २०७७ सालमा पनि आयोगले औसत १० प्रतिशतले महसुल घटाएको थियो।
