काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद गोविन्द पन्थीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको रिहाइबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्– 'सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा लि का सञ्चालक चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमल किशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा ३७५००० श्रीराम टोवाको शेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्ग प्रा लि को स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रा लिका नाउँमा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि को नाममा २०,००००० कित्ता शेयर सिके इन्केस्टमेन्ट प्रालि को नाममा गरिद गर्दा विष्णु प्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान समेतलाई आधार लिएको देखिन्छ । तर यदि ती आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्याइयो ? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २०करोड ९० लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो ?'
उनी थप लेख्छन्–'यी प्रश्नहरू कुनै एक व्यक्ति वा दलका मात्र होइनन्। अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय हुन्। अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा भयो, वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्यो ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्छ। यदि अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी छ भने त्यसको जवाफदेही को हो ? र यदि राज्यका निकायहरूबिच समन्वय र प्रमाण व्यवस्थापनमै समस्या छ भने त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले कुनै पूर्वाग्रह नराखी, तथ्य र कानुनका आधारमा यस प्रकरणको गम्भीर संस्थागत समीक्षा आवश्यक छ। जनविश्वास जोगाउने एउटै उपाय भनेको निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया हो।'
