काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आजदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झार्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जेठ महिनामै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको २०८३/८४ को बजेट भने १२ वटै मन्त्रालयका नाममा विनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव कृषिदेव अर्यालले मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले हालै प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताए । अब मन्त्रिपरिषद्ले कुन–कुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधन सहितको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय पुनर्संरचना गरी साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि प्राविधिक तयारीसँगै राजनीतिक सहमति पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै तहमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुन नसके पनि साउन महिनाभित्रै नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
