काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बागमती प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम भएको छ । मन्त्रालय घटाउने वैशाख २२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै साउन १ गते (आज) देखि सरकारले प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम राखेको हो । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटे पनि मन्त्रीको सङ्ख्या भने तत्काल नघट्ने भएको छ।
सोही अनुसार सरकारका मन्त्रीहरूको विषयमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीको कार्यविभाजनसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ७ मन्त्रीलाई मुख्य जिम्मेवारी र ६ जनालाई केही समयका लागि अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको छ।
सत्ता साझेदारीका विषयमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या हल भएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ओएनएम अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले पनि यस अघिको मन्त्रालय सङ्ख्या अनुसार नै ६ जनालाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको हो।
प्रदेश सरकारको गत वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा कायम रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्न निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार आजदेखि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहने छन्।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार प्रदेश सरकारलाई थप पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी र चुस्त बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ८ वटामा सीमित गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि नै ८ वटा मन्त्रालय र ८ जना मन्त्रीले कार्यविभाजन अनुसार जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनले बताए।
बाँकी रहेका ६ जना मन्त्रीको हकमा भने हाललाई मुख्यमन्त्रीकै मातहतमा रहेर तोकिएको विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ । प्रदेश कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका केही काम बाँकी रहेकाले ती काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेसँगै प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता बढ्ने उनले बताए।
‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य जनतालाई दिने सेवा सुविधालाई सहज र पारदर्शी बनाउनु हो । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा संविधानतः २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने प्रावधान भए पनि हामीले सुशासनका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेका हौँ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘कर्मचारी प्रशासनको बाँकी काम र ओ एण्ड एम सर्भेक्षण आगामी एक हप्ताभित्र वा यसै महिनाभित्र टुङ्गिने र त्यसपछि सचिवहरूको व्यवस्थापन पनि समन्वयमा टुङ्ग्याइने छ।’
कसरी हुन्छ कर्मचारी र सचिव व्यवस्थापन ?
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेसँगै कर्मचारी र सचिवहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले नयाँ कार्यविभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट भइसकेको र अब कर्मचारीको दरबन्दी टुङ्ग्याउने चरणमा रहेको बताए।
प्रमुख सचिव अधिकारीका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेके उनका भनाई छ । समितिले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका ओएण्डएम प्रस्तावहरूलाई पुनरावलोकन गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने उनले बताए।
‘धेरैजसो मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेका छन् । बिहीबारमात्र सम्पन्न सचिवहरूको बैठकले साउन १० गतेभित्र ओएण्डएमको काम सक्न निर्देशन दिएको छ,’ प्रमुख सचिव अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कर्मचारीहरूको औपचारिक पदस्थापन गरिनेछ।’
मन्त्रालयहरू गाभिएपछि बाँकी रहेका ६ जना सचिव र अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका बारेमा ओएण्डएम पछि निर्णय हुने उनको भनाइ छ । हाललाई ती कर्मचारीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको शाखाको रुपमा साबिककै स्थानबाट कार्यसम्पादन गर्ने उनले बताए।
प्रमुख सचिव अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन तयार पार्ने र क्लोजिङका कामहरू साउन महिनाभित्रै सक्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरूलाई साबिककै जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । ‘ओएण्डएम सकिएपछि कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव रहने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसपछि पनि बढी हुने सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको जगेडा दरबन्दीमा राखिनेछ र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी अन्यत्र व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरिनेछ।’
