काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई देशैभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।
यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको निर्णय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा देशभरका सबै स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक तयारी र व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेको हो। मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै काम अगाडि बढाएको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा असार २६ गते बसेको बैठकले ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तीन चरणमा कार्यान्वयन
मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यस ऐनलाई तीनवटा फरक–फरक चरणमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४ महिनाभित्र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा यो ऐन पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । यसैगरी दोस्रो चरणमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ६ महिनाभित्र देशभरका अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा र तेस्रो चरण अन्तर्गत १ वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण गाउँपालिकाहरूमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई सहजीकरण गर्न विभागले एक विशेषज्ञ टोली खटाउने निर्णय समेत गरेको छ।
पशु सेवा विभागले संघीय र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरी आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास, तालिम सञ्चालन, तथा मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयमा उल्लेख छ । विभागले देशभरका पशु वधशाला, वधस्थल र मासु पसलहरूको हालको विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा मासु जाँचका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको नमुना तयार पार्ने कार्य गर्नेछ।
