काठमाडौँ । सबैजसो प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि दलहरूले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच गठबन्धनका आधारमा बनेका सरकार अचानक फेरबदलको पहल भइरहेको छ । कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएका कारण अब कुन–कुन दलबिच गठबन्धन बनेर सरकार गठन हुने हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन।
यही अन्योलका बिच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि तीन सर्त राखेको छ । दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भत्किएपछि नेकपाले ससर्त सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयमा नेकपाले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । यस विषयमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीलंकाबाट स्वदेश फर्किएपछि निर्णय हुने प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ।
सरकार गठन गर्ने विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको संयोजक प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले बताए । आफूहरू पर्ख र हेरको स्थतिमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रचण्ड साउथ एसिया क्षेत्रीय कार्यक्रममा भाग लिन बुधबार श्रीलंका गएका छन् । तीन दिने भ्रमणमा रहेका उनी स्वदेश फर्किएपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने आचार्यले बताए।
‘प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । सरकार बनाउनकै लागि तानतान गर्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन । सहमतिको सरकार बन्ने स्थितिमा मात्र नेकपा सरकारमा सहभागी हुन्छ’, आचार्यले भने ।
आचार्यले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा तीन वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो, सातै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, मधेसी दलहरू मिलेर सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उनले स्पष्ट पारे।
दोस्रो, कांग्रेस र एमालेबिच पूर्वसहमति पालना नभएकाले केही प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिएजस्तो देखिए पनि उनीहरूले विगतमा भएको सहमति भङ्ग भएको आधिकारिक घोषणा गरेमा मात्र नेकपाले आवश्यक निर्णय गर्ने आचार्यले बताए।
तेस्रो, सरकार नै नबन्ने स्थिति बनेमा सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिइने तर केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।
‘हामी सरकार बनाउने र भत्काउने पक्षमा छैनौँ । सहमतिको आधारमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने, सुशासन कायम राख्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी हुन्छौँ’, उनले भने।
प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सहमतिको सरकार गठन हुने भएमात्रै नेकपा गठबन्धनमा सहभागी हुने स्पष्ट पारे।
‘कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्किएको आधिकारिक घोषणा भएको छैन । सरकार बनाउने वा भत्काउने पक्षमा हामी छैनौँ । सरकार नै नबन्ने स्थिति आएमा सोच्न सकिन्छ, तर सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा हामी छौँ,’ उनले भने।
ज्वालाका अनुसार कांग्रेस वा एमालेलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउने पक्षमा नेकपा छैन।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार ६ वटै प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने समय सीमा बुधबार सकिएको छ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा बजेट पास गर्न सहयोग गरेको तर कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारलाई बजेट पास गर्न एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाए । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूले सहयोग नगरेपछि मुख्यमन्त्री कमल शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे।
एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाको सर्तबारे कांग्रेस र एमालेले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
