काठमाडौँ । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याउने तयारी गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते पठाएको विधेयक अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले फिर्ता नपठाएको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र राय सुझाव मागेको थियो । त्यसमा आएका सुझावसमेत समेटेर मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेर जेठ ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मस्यौदा फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सुझावसमेत समेटेर जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा अहिलेसम्म सो मस्यौदा फिर्ता नभएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले विधेयक फिर्ता नगरिएको जानकारी दिए । ‘हो हामीले निजामती विधेयक फिर्ता गरेका छैनौँ । ठुलो विधेयक हो, फिर्ता गर्न ३ महिना पनि लाग्न सक्छ।‘हामीले प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने हो । त्योभन्दा बढी प्राथमिकताका विधेयक अरु थिए । दिनमा दुई–चार दफा अध्ययन भइरहेको छ । सकिएपछि पठाउँछौँ।’
सचिव ढुंगानाले अहिले पनि मन्त्रालयमा २० ऐन पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निजामती विधेयकभन्दा अध्यादेश र ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो।
दुई मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानका कारण कानुन मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाउन नसकेको हो । विधेयकमा समेटिएको ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानमा कुरा मिल्न नसकेको स्रोत बताउँछ । कानुन मन्त्रालय स्रोतले यो प्रावधानमा कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री र कानुनमन्त्रीबिच छलफल हुनुपर्ने देखिएको जनाएको छ ।
कानुनमन्त्री गौतमले यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संकेत कुरिरहेकाले ढिलाइ भएको बताइन्छ । विधेयकको मुख्य विवादित विषय भनेको ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तथा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा नदिने व्यवस्था छ । यो प्रावधान कानुन बनेमा एकैपटक १० हजारभन्दा बढी अनुभवी कर्मचारी सेवा छाड्न बाध्य हुने र यसले संस्थागत स्मृतिलाई जोखिमपूर्ण बनाउने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। तर, औपचारिकरूपमा भने निजामती कर्मचारीहरूका संगठन सरकारले खारेज गरिसकेकाले कसैले विरोध गर्न सकेका छैनन्।
सुशासन र प्रशासन सुधार आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको बताउने सरकारलाई सुधारको आधारभूत कानुन निजामती विधेयक नै लामो समयसम्म कानुन मन्त्रालयमा रोकिँदा अप्ठ्यारो परिरहेको छ।
कानुन मन्त्रालयमा विधेयक किन लामो समयसम्म रोकियो भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू जबाफ दिन तयार भएनन् । त्यसबारे कानुन मन्त्रालयमै सोध्नु भन्दै उनीहरू पन्छिए।
