काठमाडौँ । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट बढारिएका मधेसी, प्रगतिशील तथा वामपन्थी दलहरू गुमनाम देखिएका छन्।

२०६४ सालदेखि मधेसमा एकछत्र सत्ता कब्जा गरेका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, अघिल्लो निर्वाचनबाट शक्तिमा आएको जनमत पार्टी पनि गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भए । २०४८ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विरासत जोगाउन सकेन।

उक्त चुनावमा अन्य नयाँ तथा पुराना वामपन्थी, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई ठुलो झड्का लाग्यो । यद्यपि चुनाव परिणामलाई यी दलले अझै पनि सहज रुपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । केही दलले विदेशी षड्यन्त्र अनुसार जेनजी आन्दोलन भएको, त्यसकै प्रभावबाट नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शक्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएका छन् । केही दलले पार्टीभित्र देखिएको भ्रष्टाचार, बेथिति, गुटबन्दी, नातावाद, परिवारवाद, सत्ता केन्द्रित राजनीति नै पराजयको प्रमुख आधार मानेका छन्।

चुनावमा पत्तासाफ भएसँगै केही दल संगठन सुदृढीकरण, समायोजन, एकताको पक्षमा खुलेका छन् । केही वामपन्थी, प्रगतिशील पार्टीभित्र बढ्दै गएको अन्तरविरोध विभाजनसम्म पुगेको छ । पार्टी साना भए पनि ठुल्ठुला विवाद देखिन्छ । चुनाव अगाडि नै पार्टी एकता भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले अहिलेसम्म एकता समायोजन गर्न सकेका छैनन्।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा यी दुई पार्टीले ५४ र २१ गरी कुल ७५ सिट जितेका थियो । तर १८ वर्षमा पहिलो पटक जसपा नेपालले एक सिट पनि जित्न सकेन । समानुपातिकतर्फ यो पार्टीले एक लाख ८२ हजार २८५ अर्थात् कुल सदर मतको १.६८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो।

नेता डा. सुरेन्द्र झाले पार्टीमा एकता समायोजनको काम भइराखेको जिकिर गरे । ‘पार्टी एकताले पूर्णता पाएको छैन । समायोजनका लागि गृहकार्य भइराखेको छ । एकता समायोजन, पदाधिकारी लगायत विषयमा लोसपा र जसापा नेपालबिच कुरा मिलिराखेको छैन । समायोजन कार्यविधि पास भयो । असारमा विकास सम्बन्धी काम धेरै भएकाले पार्टीको काममा ध्यान दिन पाइएको छैन’, रातोपाटीसँग झाले भने।

उनका अनुसार पार्टीमा संरक्षक महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै कार्यकारी भूमिकामा रहने गरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र आवश्यक अनुसार सचिवालय बनाउने उनले बताए।

झाले मधेसका राजनीतिक दलहरू कमजोर देखिनुमा केही प्रश्न उठाएका छन् । ‘मधेसी दलहरू किन संघीय सरकारमा गए ? पार्टी फुटाएरै प्रत्येक सरकारमा गए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । बेथिति, भ्रष्टाचारबारे भ्रम चिर्न सकेनन् । राजनीतिक पार्टी भनेर जातीय पार्टी बने । जातीय क्लस्टरमा मधेस चिरा चिरा भयो’, उनले भने ।

झाले भ्रष्टाचारमा केन्द्रीय नेतृत्व पनि अछुतो रहन नसकेको, नातावाद र परिवारवाद हाबी भएको जिकिर गरे । मधेस आन्दोलनको भावना नेतृत्वले बुझ्न नसकेको उनले बताए।

निर्वाचनअघि रास्वपासँग पार्टी एकता गरेका कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) एकता प्रक्रियाबाट १३ दिनमै अलग भयो । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ दल दर्ताको समय नै सकिएपछि रास्वपा र उनेपा बिचको एकता सहमति भङ्ग भएको थियो । अन्ततः उनेपा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीसँग तालमेल गरी चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भयो । कुलमानको पार्टीले प्रत्यक्षमा न एक सिट जित्यो, न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सक्यो।

चुनावमा उनेपाले एक लाख ७२ हजार ४८९ अर्थात् १.५९) प्रतिशत मत ल्यायो । कुलमानले समयमै स्पष्ट नीति लिन नसक्दा पर्टीले ठुलो धक्का खायो । उनले देशभर संगठन विस्तार गरी संगठन सुदृढीकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको बताए।

‘चुनावको बेला समयमै हामीले सही निर्णय लिन नसक्दा ठुलो क्षति भयो । त्यसबाट पाठ सिकेर पार्टी सुदृढीकरण तथा संगठन निर्माणको क्रममा जिल्ला जिल्ला गएका छौँ । अहिले आएर हेर्दा रास्वपासँग एकता नगरेकै राम्रो भएको महसुस गरेका छौँ’, उनले भने।

२०७९ सालको निर्वाचनमा अप्रत्यासित रुपमा उदाएको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ६ सिट जितेको थियो । तीन वर्ष पूरा नहुँदै जनमत पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन । गएको निर्वाचनमा यो पार्टीले ७९ हजार ४३५ अर्थात् ०.७३ प्रतिशत मत ल्यायो । मधेसमा बालेन सुनामीले जनमत पार्टीको पनि पत्तासाफ भयो।

गत फागुनमा निर्वाचन हुनु अघि नै जनमत पार्टीभित्र विवाद चुलिएको थियो । विवाद बढेर कतिपय नेताले सो पार्टी छाड्दै गएका छन् । पछिल्लो समय यो पार्टीलाई आफ्नो साख जोगाउन कठिन हुँदै गएको देखिन्छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा सशक्त उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) निर्वाचनको मुखमै विभाजन भयो । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबिचको विवादका कारण ठुलो धक्का लाग्यो । गएको निर्वाचनमा तीन पार्टीसँग मिलेर चुनावमा भाग लिँदा पनि ६२ हजार ७९ अर्थात् ०.५७) प्रतिशत मत ल्यायो।

२०४६ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा भक्तपुरबाट निर्वाचित हुँदै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को किल्ला यसपटक रास्वपाले भत्कायो । २०६४ सालमा माओवादी र २०७४ सालमा (एमाले र माओवादी) गठबन्धन बनाउँदा पनि भक्तपुर–१ बाट पराजित नभएको नेमकिपाको किल्ला ३४ वर्षमा भत्कियो । भक्तपुरको समाजवादी मोडल लोकप्रिय भए पनि रास्वपाको उभारले त्यो क्षेत्र अछुतो रहन सकेन।

नेकपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुच्छेँले जबसम्म नेताहरूले जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने भावना हुँदैन, तबसम्म देशमा बर्बादी भइराख्ने तर्क गरेका छन् । देशको बर्बादीको मुख्य कारण सरकारमा बस्ने व्यक्ति भएको उनको आरोप छ।

रास्वपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका प्रेम सुवालले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन समाज परिवर्तन र देश निर्माणका लागि नभइ उपद्रो भएको पुष्टि हुने जिकिर गरे । पार्टीलाई अझै बलियो बनाउनका लागि संगठन निर्माणको साथै आम मतदातालाई बुझाउने गरी काम भइरहेको सुवालले बताए।

गत निर्वाचनमा नेमकिपाले ४२ हजार २९९ अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मत पाएको थियो।

नेककिपाको जस्तै हालत राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भोग्यो । गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा यो पार्टीले २९ हजार ४५६ अर्थात् ०.२७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । राजमोले २०४८ सालदेखि प्युठान वा बागलुङ क्षेत्रबाट निर्वाचन जित्दै आएको थियो । पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम भइरहेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताए।

‘आन्तरिक कार्यक्रम धमाधम भइराखेको छ । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, जनजिविकाको पक्षमा वामपन्थी तथा देशभक्त पार्टीहरूसँग पनि सहकार्यको प्रयास भइराखेको छ’, उनले भने।

जेनजी विद्रोहपछि माओवादी केन्द्र, रास्वपाबाट अलग भएका समूह र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति मिलेर बनेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले निर्वाचनमा जम्मा २४ हजार ६७६ अर्थात् ०.२३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो।

गोरखा–२ बाट उम्मेदवार बनेका संरक्षक भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको कारण विवाद चर्किएको यस पार्टीले कतै एमाले, कतै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, कतै कांग्रेस, कतै श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो ।

निर्वाचनपछि अध्यक्ष परिषदका अध्यक्ष दुर्गा सोबले राजीनामा दिइन् । सुदन किराती पार्टी परित्याग गरी श्रम संस्कृति पार्टी प्रवेश गरे । अध्यक्ष सन्तोष परियारले पार्टीको वैचारिक लाइन ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । बाबुराम पक्ष वैज्ञानिक मानवतावाद र समुन्नत समाजवादको पक्षमा उभिएको थियो । त्यसमै विवाद हुँदा पार्टी विभाजित भएको छ । संगठन सुदृढीकरण तथा पुनर्गठन गर्नका लागि जिल्ला दौडाहामा केन्द्रित भएको अध्यक्ष परियारले बताए।

‘नयाँ वैचारिक कार्यदिशा तय गर्न पनि छलफल बहस आवश्यक पर्छ । संगठन विस्तारका लागि जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन् । पार्टी एकता गर्नेतर्फ समाजवादी र वामपन्थी दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने।

२०६९ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादीबाट अलग भएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गएको निर्वाचनमा २३ हजार ८६७ अर्थात् ०.२२ प्रतिशत मत ल्यायो । २०७० सालदेखि निर्वाचन बहिष्कार गरी एकीकृत जनक्रान्तिमा लागेको माओवादीले पार्टी नीति परिवर्तन गरी निर्वाचन उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यही नीतिको विरोध गर्दै पार्टीबाट धर्मेन्द्र बास्तोला, चिरन पुन, चिरञ्जीवी ढकाल, कर्णजित बुढाथोकी लगायत समूह अलग भए।

असार १ गते बसेको सचिवालय बैठकले चर्चित जेल ब्रेकर उमा भुजेललाई कारबाही गर्‍यो । कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भुजेलले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन गरेकी छन् । उनकै संयोजकत्वमा ९१ सदस्यीय राष्ट्रिय भेला आयोजना समिति गठन गरेको छ।

यता माओवादी अहिले खेतीपातीमा व्यस्त छ । जीवन्त पार्टीमा व्यक्ति आउने र जाने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको नेता शेरबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘कहिले काहीँ वास्तविकता एकातिर चेतना अर्कोतिर भइदिँदा समस्या हुन्छ । चुनावी परिणाम निराशाजनक आयो भन्दैमा पार्टी नै सकियो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘केही लाख बढी भोट ल्याउने एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको हालत पनि हामीले देखेका छौँ।’

एकीकृत समाजवादी पार्टीमा महासचिव भएका घनश्याम भुसाल चुनावको मुखमै नेकपा संयुक्तमा प्रवेश गरे । अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेकोप्रति असहमति जनाउँदै भुसाल समूह अलग भएको थियो । चुनावमा नेकपा संयुक्तले जम्मा चार हजार ५१५ अर्थात् ०.०४ प्रतिशत मत ल्यायो । वामपन्थी विचारक तथा बौद्धिक नेता मानिएका भुसाल पछिल्लो समय गुमनाम छन्।

२०५४ सालमा महाकाली सन्धिको विरोध गर्दै साविक एमालेबाट अलग भएको सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले टुटफुट र विभाजनका कारण अस्तित्व रक्षाको घडीमा छ । गएको निर्वाचनमा मालेले ६ हजार १७२ अर्थात् ०.०६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । महासचिव मैनालीले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि हालसम्म भएका कमी कमजोरीको गम्भीर समीक्षा नभएसम्म कसैसँग एकता नहुने बताए।