काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संघीय सांसद राजीव खत्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद खत्रीले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सम्बन्धमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गरेपछि मन्त्री थापाले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।
मन्त्री थापाले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद खत्रीको अभिव्यक्ति पूर्णतः कपोलकल्पित, भ्रामक र प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको जिकिर गरेका छन् । संघीय सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले संविधानले स्पष्ट पारेको तीन तहको सरकारको क्षेत्राधिकार समेत ख्याल नगर्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
'संघीय सांसदले व्यक्त गरेको यस्तो अभिव्यक्तिले जनप्रतिनिधिमूलक थलोकै अपमान गरेको छ,' मन्त्री थापाले भनेका छन्, 'जानकारी हुँदाहुँदै व्यक्तिको निहित स्वार्थमा परी प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्नु संविधानको उल्लंघन र मतदातामाथिको धोका हो ।'
उनले सांसद खत्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सांसद खत्रीले लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको दाबी गरिएको छ । वर्तमान सरकार २०८२ साल साउन २० गते गठन भएको भए तापनि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १७५ रुपैयाँ शुल्क तोक्ने निर्णय अघिल्लो सरकारको पालामा २०८१ साल जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारेका छन् । तथ्य नबुझी वर्तमान सरकारलाई बिचौलिया पोसेको आरोप लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र भएको मन्त्रीको तर्क छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशिका र प्रदेशको ऐनअनुसार नै चिकित्सकहरूलाई सूचीकृत गरी एकरुपता कायम गर्न शुल्क निर्धारण गरिएको मन्त्री थापाले बताएका छन् । विगतमा एउटा मात्र फर्म छनोट गर्दा एकाधिकार र आर्थिक अनियमितताका गुनासो आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मेडिकल सेवा प्रदायक शुल्क सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा निर्णय लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री थापाले यो विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतले दुई पटकसम्म कामकारबाही नरोक्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा संसद्मा यस्तो विषय उठाउनु अदालतको मानहानी र मुद्दा प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी संघीय संसद्मा अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्री थापाले संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले केही समयअघि स्थानीय सरकारको बचाउ गर्दै तीन तहको सरकारको अस्तित्व स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै सांसद खत्रीलाई दोहोरो मापदण्ड नअपनाउन चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने अधिकार प्रदेश सभा र त्यहाँका संसदीय समितिलाई मात्र रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री थापाले कुनै पनि छानबिनका लागि मन्त्रालय सधैं तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
