काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले ‘अभौतिक’ को सट्टामा ‘अमूर्त’ वा ‘मौलिक’ शब्द राख्न सुझाव दिएका हुन्।
यसअघि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो छलफलपछि सोही नाममा पारित भएको यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको समितिमा छलफलको क्रममा छ। छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले युनेस्कोको सन् २००३ को महासन्धिको नेपाली अनुवादमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’ शब्द प्रयोग भएको उल्लेख गरे। उनले ‘इन्ट्यान्जिबल’ को नेपाली अनुवाद ‘अमूर्त’ बढी उपयुक्त हुने भन्दै यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै सांसद हमालले भने, ‘अहिले चलनचल्तीमा इन्ट्यान्जिबल भन्दाखेरि अमूर्त बढी चल्ती छ।’ युनेस्कोले नेपालीमा अनुवाद गर्दा पनि अमूर्त भनेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘हिन्दी भाषामा पनि कल्चरल हेरिटेजसँग सम्बन्धित कानुनलाई हेरेको थिएँ, उनीहरूले पनि त्यहाँ मूर्त–अमूर्त नै लेखेका छन्।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वोधनारायण श्रेष्ठले पनि विधेयकको नाममा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए। उनले समितिहरूमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्र नभई समुदायका विज्ञ तथा बाह्य विशेषज्ञलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले अभौतिकको सट्टामा ‘मौलिक सम्पदा’ नाम उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई मात्रै प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानामगरले अभौतिक सम्पदालाई स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा वर्गीकरण गर्न नहुने र सबैको महत्त्व बराबर हुने धारणा राखे। उनले नेपालको जडीबुटी र घरेलु उपचार पद्धति विदेशी कम्पनीहरूले पेटेन्ट गर्ने जोखिम रहेको भन्दै जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘बेसार त परम्परागतदेखि नै हाम्रो थियो तर बेसार बाहिरबाट पेटेन्ट गरिसक्यो।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले कानुन नहुँदा पनि शताब्दीयौँदेखि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुँदै आएको उल्लेख गर्दै युनेस्को सूचीकरणपछि समुदाय र राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। उनले भविष्यमा आवश्यक परेमा ‘डि-लिस्टिङ’ (सूचीबाट हटाउने) सम्बन्धी व्यवस्था पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले तीन वटै तहको लगानी र भूमिका ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए भने नेकपा (एमाले) की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लोकतान्त्रिक र सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिएका गीत–सङ्गीतलाई पनि अभौतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले हिमाली भेगका शेर्पाहरूको संस्कृति संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
छलफलमा उठेका विषयबारे बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकको नामको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा लामो समयसम्म छलफल भइसकेकाले फेरि त्यही विषय नदोहोर्याउन आग्रह गरे।
