काठमाडौँ । मिटरब्याजी पीडितहरू पैदल मार्च गर्दै काठमाडौँ आइरहेका छन्। ६ दिनको पैदल यात्रा गर्दै बाराको निजगढ पुगेका उनीहरूसँग सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले छलफल गरेका छन्।
निजगढबाट बिहान काठमाडौँका लागि हिँड्न लागेका उनीहरूलाई स्थानीय प्रहरीले रोकेर गृहमन्त्री गुरुङ भेट्न चाहेको जानकारी दिएको थियो। केही बेरपछि त्यहाँ पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले पीडितहरूको गुनासो सुन्दै सरकार समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताए। उनले थप माग भए लिखित रूपमा पेस गर्न पनि आग्रह गरे।
आफू दुई–चार दिन यही क्षेत्रमा रहने भएकाले सकेसम्म यहीँबाट समस्या समाधानको प्रयास गर्ने गृहमन्त्री गुरुङले बताएका थिए। त्यसपछि पीडितहरूले त्यसको आधार माग गरेका थिए।
मिटरब्याजी पीडित आन्दोलनका अगुवा मनोज पासवानले भने, ‘यसअघि पनि थुप्रै पटक वार्ता र सहमति भए, तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएन। फेरि अर्को वार्तामा बस्नुभन्दा पहिले यसअघि बनेका विभिन्न आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रतिवेदनका आधारमा हामी थप मागहरू लिखित रूपमा गृहमन्त्रीज्यूलाई दिनेछौँ।’
गृहमन्त्री गुरुङले तत्कालै गृह मन्त्रालयमा फोन गरेर मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
आन्दोलनका अगुवा पासवानले आफूहरू पनि प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा रहेको बताए। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसका आधारमा सरकारसँग वार्ता गर्ने उनले बताए। ‘यदि आज साँझसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने भोलि बिहान पुनः काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रा सुरु गर्छौँ,’ उनले भने।
उनले थपे, ‘हाम्रो माग पूरा होस् भनेर नै हामी काठमाडौँका लागि हिँडेका हौँ। यदि बाटैमै हाम्रो माग पूरा भयो र समस्या समाधान भयो भने त्यो झन् राम्रो हुन्छ। गृहमन्त्रीज्यूसँग सकारात्मक कुराकानी भएको छ। हामी अहिले प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौँ।’
मिटरब्याजी पीडितहरूको आन्दोलनपछि अघिल्ला सरकारले अध्ययनका लागि गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरेको थियो। तीमध्ये गौरीबहादुर कार्की आयोगले मात्र सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। अन्य दुई आयोगले भने हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।
