काठमाडौँ । निजगढ (बारा) लामो समयदेखि साहुकारहरूको चर्को ब्याजदर र ठगीको चक्रव्यूहमा परेर उठिबास भएका मिटरब्याज पीडितहरू फेरि एकपटक न्यायको याचना गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । 'पैदल न्याय मार्च' ब्यानरका साथ जनकपुरधामबाट काठमाडौंका लागि पैदल यात्रामा निस्किएका पीडितहरूलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं बाराको निजगढ आइपुगेका छन् ।
बिहानै गृहमन्त्री आफूहरूलाई भेट्न आउँदैछन् भन्ने खबर पाएपछि निजगढमै रोकिएका पीडितहरूसँग मन्त्री गुरुङले प्रत्यक्ष संवाद थालेका छन् । हाल निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधि र गृहमन्त्रीबीच माग र समस्या समाधानका उपायबारे सघन छलफल चलिरहेको पीडित पक्षका नेता मनोज पासवानले जानकारी दिएका छन् ।
तराईका विभिन्न जिल्लाका विपन्न र सिमान्तकृत नागरिकहरूलाई स्थानीय साहुकारहरूले कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धक र चर्को मिटरब्याजको पासोमा पारेर उनीहरूको उठिबास लगाएका सयौं घटना छन् । यसअघि पनि पटक-पटक काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेर सरकारलाई दबाब दिएपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यद्यपि, उक्त सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको, साहुकारहरूको दबाब र धम्की कायमै रहेको, र कतिपय पीडितहरूको सम्पत्ति अझै फिर्ता नभएको भन्दै उनीहरू पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।
पीडितहरू न्यायको ठोस ग्यारेन्टी खोज्दै करिब एक साताअघि जनकपुरधामबाट आफ्नो ऐतिहासिक 'पैदल न्याय मार्च' सुरु गरेका थिए । चिसो र कष्टकर यात्रा तय गर्दै उनीहरू बाराको निजगढसम्म आइपुगेका हुन् ।
जिल्ला तहका प्रशासन र साहुकारहरूको मिलेमतोका कारण स्थानीय स्तरमा न्याय पाउन नसकेपछि सिधै सिंहदरबार र राज्यका माथिल्ला निकायहरूलाई झक्झक्याउन उनीहरू काठमाडौं हिँडेका हुन् । तमसुकहरू खारेज हुनुपर्ने, जफत गरिएका जग्गा जमिन फिर्ता हुनुपर्ने र दोषी साहुकारहरूलाई कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।
काठमाडौंसम्मको लामो र कष्टकर पैदल यात्रामा निस्किएका वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बाटोमै वार्ता गरी सहमति जुटाउने प्रयास थालेको बुझिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङ आफैं पीडितहरू बास बसेको स्थानमा पुगेर संवादमा जुट्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि पीडितहरू भने यसपटक कुरामा मात्र नभई व्यवहारमै स्पष्ट र कानुनी रूपमा न्यायको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडानमा छन् । निजगढमा भइरहेको यो संवादले ठोस निष्कर्ष निकाल्छ वा पीडितहरूको पाइला फेरि काठमाडौंतर्फै सोझिन्छ, त्यो भने केही समयमै स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
