Nov 04 2026 | २०८३ कार्तिक १९ गते

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको दस्तावेज र दृश्यले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन : प्रभु साह

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको दस्तावेज र दृश्यले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन : प्रभु साह

सोमवार, आषाढ २९ २०८३
  • काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र त्यसले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दिशाले मुलुकलाई सही बाटोमा लैजान नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

    सोमबार राजधानीमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै साहले सरकारको एक सय दिनको कार्यसम्पादन र रास्वपाको चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनका दस्तावेज तथा गतिविधिले मुलुकलाई सही दिशा दिन नसक्ने दाबी गरे।

    images

    उनका अनुसार वर्तमान नेतृत्व ‘कागजी डुंगामा सवार’ भएकाले देशलाई पार लगाउनु त परको कुरा, आफैं पनि असफल हुने अवस्था देखिएको छ।

    साहले रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषयलाई राजनीतिक दस्तावेजमा समेटेकोप्रति पनि असहमति जनाए। यस विषयमा आफूले यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा विरोध गरिसकेको उनको भनाइ थियो।

    संविधान संशोधनको विषयमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले गम्भीर पहल नगरी ‘नाटक’ मात्र मञ्चन गरिरहेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले उक्त कार्यदल तत्काल खारेज गर्न माग गरे।

    संविधान संशोधनका लागि सरकार साँच्चिकै गम्भीर भएको भए राजनीतिक अनुभव र वैचारिक योगदान भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अहिलेको प्रक्रियाले संविधान संशोधनलाई गम्भीर बहसको विषयभन्दा पनि राजनीतिक प्रदर्शनमा सीमित गरेको उनले आरोप लगाए।

    साहले वर्तमान संविधान जारी हुँदाकै बेला आफूले त्यसको विरोध गर्दै हस्ताक्षर नगरेको स्मरण गराउँदै अहिले देखिएका राजनीतिक र संस्थागत समस्याले आफ्नो अडान सही सावित भएको दाबी गरे। उनले व्यवस्था सुधारका लागि आफूहरू सुरुदेखि नै ‘सिस्टम सुधार’को पक्षमा रहेको बताए।

    उनले संविधान सुधारको नाममा सरकारले वास्तविक सुधारको बाटो नसमातेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि आवाज उठाउँदै आएका राजनीतिक शक्तिसँग पनि गम्भीर रूपमा संवाद गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाए पनि संसद्मा आवश्यक समर्थन नपाउने दाबी उनले गरे।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार