काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आधारभूत वर्गका जनतालाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य आफैँ निमुखा नागरिकको गाँस र बास खोस्न उद्यत हुनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय कार्य भएको बताएको छ ।
मुगुका गणेश नेपालीको जलनका कारण मृत्यु भएपछि शुक्रबार एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुःखद घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेका छन् ।
‘पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा अघि सारेर, जनमत बटुली सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफ्ना शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी कार्यहरूका कारण जनसमक्ष पूर्ण रूपमा नाङ्गिँदै गएको छ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘आधारभूत वर्गका जनतालाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य आफैँ निमुखा नागरिकको गाँस र बास खोस्न उद्यत हुनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय विषय हो ।’
नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटनाले देशलाई नै स्तब्ध बनाएको एमालेको भनाइ छ ।
‘नागरिकलाई गरिखाने वातावरण दिनुको साटो निराशा र प्रताडना मात्र दिने राज्य संयन्त्रको दबाबका कारण उहाँले यो आत्मघाती कदम चाल्नुभएको स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
सरकारको जनविरोधी र गरिबमारा काम श्रृङखलाबद्ध रूपमा जारी रहेको भन्दै सरकारले सुकुमबासी बस्ती हटाउने नाममा गरिब र निमुखा नागरिकहरूलाई मध्य वर्षाको समयमा घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुर्याएको पनि जनाएको छ ।
‘यस अमानवीय कदमका कारण हजारौँ नागरिकले आवासको अधिकार मात्र गुमाएका छैनन्, सयौँ बालबालिकाहरू शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्’, एमालेले सरकारको स्वेच्छाचारी र बलमिच्याइँपूर्ण व्यवहारका कारण हालसम्म चारजना सुकुमबासी नागरिकले आत्महत्या जस्तो आत्मघाती निर्णय लिन बाध्य भएको तथा सयौँ नागरिक डिप्रेसनको सिकार बनेको बताएको छ । ‘सरकार गठन भएको प्रारम्भिक १०० दिनभित्रै उचित व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक तनाव तथा विस्थापनको त्रासका कारण भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङ लगायतका नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाप्रति हामी गहिरो दुख व्यक्त गर्दछौँ’, एमालेले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
राज्यले नै व्यवस्थापन गरेका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूबाट समेत नागरिकलाई हठात् हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने जस्ता कार्यहरू सर्वथा अमानवीय रहेको भन्दै राज्यको यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विपरीत रहेको एमालेको ठहर छ।
‘लोकतन्त्रमा जनमत वा जनादेशको अर्थ स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता कदापि हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको ’बाँच्न पाउने अधिकार’ र ’सुरक्षित आवासको अधिकार’ को पूर्ण सम्मान गर्न हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गरिब र निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल बन्द गरी उनीहरूको उचित विकल्प र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न एमालेको माग छ।
