काठमाडौँ । नेपाल सरकारले काठमाडौँ जिल्लाको बागमती किनार लगायतका स्थानबाट हटाइएका सुकुमबासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निकाल्न थालेको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले सुकुमबासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारले गत २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि बागमती किनार लगायतका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने सुकुमबासीहरूको घरटहरा हटाई उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा ती सेन्टरहरूबाट पनि ५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना टाँस गरिएको र पछि थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको पाइएको छ।
राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट बिना कुनै वैकल्पिक व्यवस्था होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने र खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने जस्ता कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारका निकायहरूले सुकुमबासीका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा उनीहरूको आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन जस्ता बहुआयामिक अधिकारहरूमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ।
यस प्रकारका कार्यहरूबाट सुकुमबासीहरूको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ (१) तथा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र निर्देशिकाहरूको पालना नभएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्न आयोगले यसअघि २०६६ र २०६९ सालमा सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै गृह मन्त्रालय, उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरूमा पटक-पटक पत्राचार गरिएको थियो। हालै २०८३ वैशाख २५ गते पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकामा अनुगमन प्रतिवेदनसहित पत्राचार गरिएको थियो। ती सिफारिस र पत्राचारहरूको सम्बोधन नहुँदा अहिलेको भयावह अवस्था उत्पन्न भएको आयोगको ठम्याइ छ। उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुकुमबासीहरूको मानवअधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
