काठमाडौँ । सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले राज्यको लाचारपनले जनता मिटरब्याजको चङ्गुलमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद पराजुलीले मिटर ब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेन नेपाली समाजमा आज पनि उत्तिकै भयावह अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘अनुचित लेनदेन नियन्त्रण गर्न मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरी, २०८० सालमा कानुनी व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ । तर पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान बिना बनाइएका कानुनले समस्या समाधान भन्दा पनि थप जटिलता बढाउने तितो यथार्थ अनुभूति गरिएको छ’, पराजुलीको भनाइ छ ।
उनले राज्यका सबै कुनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेको यथार्थ भन्दै सबै नागरिकले आवश्यक पर्दा सहज रूपमा ऋण पाउने अवस्था नभएको बताए ।
‘बिरामी पर्दा, छोराछोरीको उपचार गर्नुपर्दा, वैदेशिक रोजगारीका लागि रकम जुटाउनुपर्दा वा अन्य आकस्मिक यस्तो व्यवहारिक गर्जो टार्न व्यक्तिगत ऋण सापट नै प्रचलनमा रहेको व्यवहारिक पाटो हो’, पराजुलीको भनाइ छ ।
उनले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७८ देखि ४८१ सम्मले घरसारको लेनदेनमा वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भए पनि १० प्रतिशत कम ब्याजमा ऋण सापटी कसैले दिने नगरेको बताए ।
‘अर्कोतर्फ, सरकारले मिटर ब्याजबाट जोगाउन भन्दै ऋणको तमसुक सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न निर्देशन गरिरहेको छ । तर प्रश्न के हो भने जब वास्तविक कारोबार नै १० प्रतिशतको सीमाभित्र हुँदैन, तब बाध्यतामा परेको नागरिकले आफूले लिएको भन्दा तीन गुणा बेसीको तमासुक राज्यकै निकायमा दर्ता गराउन बाध्य हुन्छ’, पराजुलीको भनाइ छ ।
यसले कानुन र व्यवहारबिच गहिरो दूरी सिर्जना मात्र नगरेको भन्दै बरु अझ राज्यकै लाचारीपनले गरिब जनतालाई मिटर ब्याजको चङ्गुलमा पर्न बाध्य बनाएको बताए ।
सांसद पराजुलीले सामाजिक आवश्यकतालाई आधार मानेर व्यक्तिगत घरसारको ऋणमा लिन पाइने ब्याजदर विस्तृत अध्ययन गरी कानुन निर्माण गरेर समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘व्यक्तिगत घरसारको लेनदेनलाई स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, अनिवार्य लिखित तमसुक र सम्बन्धित निकायमा दर्ताको व्यवस्थासहित वैधानिक बनाउने विषयमा पनि गम्भीर छलफल गरियोस्’, पराजुलीको भनाइ छ।
