काठमाडौँ । कर्णालीमा शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यस्तै, अन्य भवन निर्माणसम्बन्धी योजना भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट हुने गरेका छन् ।
तर कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रममा मन्त्रीकै गृह जिल्लाका विद्यालयका योजनादेखि बार एसोसियसनको भवन निर्माणका योजना समेटिएको पाइएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा ‘पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटन’ बजेट शीर्षकमा यस्ता योजना समेटिएका हुन् ।
विवरण अनुसार, सल्यानको बागचौर–७ भनेर बालकन्या आधारभूत विद्यालय भनेर २० लाख बजेट राखिएको छ । बाँकी यो योजना भवन निर्माण हो वा अन्य के हो भन्ने पनि खुलाइएको अवस्था छैन । साथै, अर्को बालकन्या आधारभूत विद्यालय बागचौर–७ भूसंरक्षण कार्यक्रम भनेर २० लाख बजेट राखिएको योजना पनि पर्यटन सम्बन्धित कार्यक्रममा राखिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भूसंरक्षण सम्बन्धित कार्यक्रम पनि हेर्छ । तर शीर्षकगत रुपमा भूसंरक्षण कार्यक्रम जलाधार सम्बन्धित शीर्षकमा राखिनुपर्ने हो । तर राखियो पर्यटन प्रवद्र्धनमा । अझ अचम्म लाग्दो कुरा सल्यानमै नेपाल बार एसोसियसन जिल्ला अदालत बार इकाई निर्माण भनेर ३० लाख बजेट पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममै राखिएको छ ।
यो शारदा नगरपालिका–२ सल्यानका लागि भनेर समावेश गरिएको छ ।
‘खासमा यस्ता योजना नआउनुपर्ने हो खै कसरी आए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘सम्भवतः यी योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् होला ।’ यस्तै, पर्यटन, प्रवद्र्धन शीर्षककै कार्यक्रममा घेरबारदेखि वृक्षरोपणजस्ता योजना पनि समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, पर्यटन शीर्षक बाहेकमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा सुर्खेतकै दुई ठाउँमा लाखौं बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विशेषगरीः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी कांग्रेसकै भएकाले कांग्रेसका दिवंगत नेताका नाममा धेरै बजेट दिइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्देशन नै दिए पनि उनकै नेताका नाममा बजेट परेको देखिन्छ ।
‘यसअघि सत्ता र प्रतिपक्षबिच नेताका नामका प्रतिष्ठान, स्मृति भवन तथा योजनामा बजेट नराख्ने सहमति भएको थियो,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘तर अहिले उनै कुरा दोहोरिए ।’
यसअघि संसदबाट बजेट पास हुनुअघि यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति पुनः गरिएको उनले बताए । उनका अनुुसार, बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महेश नेपालीले पनि पर्यटनको शीर्षकमा आएको विद्यालयदेखि बार लगायतका योजना कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘राजनीतिक सहमति भएको छ, सायद,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन हुँदैनन् होला ।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नै सहिद स्मृति पार्कका नाममा पश्चिम र पूर्वी सुर्खेत गरी दुई ठाउँमा ४० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । पर्यटनका नाममा आउने यस्ता योजना कार्यकर्तालाई खुसी पार्न ल्याइएका हुन्छन् ।
