काठमाडौँ । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी क्षेत्रमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूले सरकारसँग राहत नभई सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उनीहरूले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले प्रभावित परिवारलाई राहतसम्बन्धी निवेदन दिन जारी गरेको सूचनाप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राहतका लागि निवेदन दिनु दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब आधा परिवारले राहतसम्बन्धी निवेदन बुझाइसकेका छन् भने बाँकीले पनि दिने क्रम जारी छ। तर उनीहरूले आफूहरूको मुख्य आवश्यकता राहत नभई राज्यले उचित र सम्मानजनक रूपमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रभावित परिवारले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी घर भत्काएर केही रकम उपलब्ध गराउनु समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले आवास नागरिकको मौलिक आवश्यकता भएकाले विस्थापित नागरिकको उचित पुनःस्थापना गर्नु सरकारको संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व भएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा राहतका लागि निवेदन नदिएको आधारमा कुनै पनि प्रभावित परिवारलाई धम्क्याउने, दबाब दिने, अधिकारबाट वञ्चित गर्ने वा भविष्यमा कुनै सेवासुविधाबाट रोक्ने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
प्रभावित परिवारहरूले सरकारसँग तीन बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले राहतको सट्टा सम्मानजनक वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न, सबै प्रभावित परिवारसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना कार्यान्वयन गर्न तथा राहत निवेदनका आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद वा दबाब नगर्न माग गरेका छन्।
प्रभावित परिवारहरूले आफ्नो अधिकार, सम्मान र न्यायपूर्ण पुनःस्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक ढंगले संघर्ष जारी राख्ने र दिगो व्यवस्थापन नहुँदासम्म होल्डिङ सेन्टरमै बसोबास गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
