काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिहरूको गठन र त्यसको संरचनालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबिच रोचक बहस भएको छ।
समितिमा भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबिच संयोजकका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
सांसदहरू खगेन्द्र सुनार र अन्य सांसदहरूले उपसमितिहरूलाई पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउन माग गरे। उनीहरूले महिला, दलित, जनजाति र अन्य पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्वले मात्रै संसदीय समितिको गरिमा र न्यायपूर्ण निर्णय हुने धारणा राखे।
तर सुनारले उपसमितिमा बहुमत भएको दलले संयोजक छाडेर सदस्य बसेर काम गर्न नसक्ने बताएपछि प्रतिपक्षका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्।
बैठकमा सांसद खुस्बु ओलीले उपसमिति गठन गर्दा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई ठाउँ दिनु भनेको कुनै अनुदान दिएको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताइन्। उनले यो समितिको अधिकार र जिम्मेवारी भएकोले यसलाई दलीय कृपाको रूपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिइन्। ओलीले सत्तापक्षले ल्याएको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षले स्वीकार नगर्ने बताइन् ।
परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्ने भए तापनि उपसमितिहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहभागिता सम्मान रूपमा हुनु पर्ने माग गरेका थिए।
