काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका १०० दिनको उपलब्धिलाई हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यकाल प्रचारमुखी मात्र भएको टिप्पणी गरे ।
आङ्देम्बेले सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूची र यथार्थबिच ठुलो खाडल रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
‘धुरीमा चढेपछि सिँढी भुल्नु हुँदैन । संसद्ले नै तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो, तर तपाईं संसद्लाई नै अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो छ, तर देश चलाउन गम्भीरता चाहिन्छ । भाइरल हुने बाटो त्याग्नुहोस्,’ आङ्देम्बेले भने ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थालेको दाबी गरिरहँदा आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको सुनको स्रोतमाथि प्रश्न उठाए । ‘प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमा झन्डै २०० तोला सुन देखियो । यसको स्रोत के हो ? विपक्षीले सोध्छ नै,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात अरूबाट होइन, म (भीष्मराज आङ्देम्बे) र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाटै गरौँ । म आफ्नो सम्पत्ति छानबिनका लागि तयार छु, के प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ ?’
उनले आफू र आफ्ना मान्छेमाथि छानबिन नगर्ने तर विपक्षीमाथि मात्र कठोर हुने ‘चयनात्मक’ पद्धतिले सुशासन नआउने बताए ।
वर्षायामको मुखमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको प्रति आङ्देम्बेले आपत्ति जनाए । ‘सुकुमबासीको बसोबास गैरकानुनी होला, तर उनीहरूको जन्म र मानवीय अधिकार गैरकानुनी होइन,’ उनले भने, ‘वृद्ध, गर्भवती र बालबालिकालाई सडकमा पुर्याउनु सरकारको मानवीय संवेदना शून्य भएको प्रमाण हो ।’
उनले सरकारको आलोचना गर्ने डम्बर तामाङको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिँदा पनि कारबाही नभएकोमा दोहोरो मापदण्डको आरोप लगाए ।
संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या सम्बन्धी अभ्यासलाई उनले ‘संवैधानिक कू’ को संज्ञा दिए । ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिलाई बहुमत भनिनु संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको उनको तर्क छ ।
यस्तै, सत्ता साझेदार रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गरेको सन्दर्भमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सङ्घीयता बलियो बनाउँछु भन्नुहुन्छ, तर उहाँकै साझेदार प्रदेश मास्ने कुरा गर्छन् । यो कस्तो विरोधाभास हो ?’
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर मितव्ययिताको प्रचार गरे पनि ५७ जना सल्लाहकार र २०० बढीको सचिवालय बनाएर राज्य कोषमा भार थोपरिएको आङ्देम्बेले बताए ।
बीवाईडी गाडी प्रकरण, करको दर हेरफेरको सूचना चुहावट र पूर्वगृहमन्त्रीको शेयर स्वामित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सरकारले लुकाएर अपारदर्शिता प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ थियो ।
