काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कानुनी दायरामा ल्याउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी गराएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा सात वटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाई ११८ अर्बको बिगो दाबी कायम गरिएको जानकारी गराए।
उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम कसुर मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआबी)बाट अध्ययन अनुसन्धान जारी राखिएको छ। यस्तै बैङ्किङ कसुर मुद्दामा सङ्लन व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन बैङ्क खाता डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको समेत बताए।
अर्थ मन्त्रालय,आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा यस प्रणालीको विकास र सञ्चालनको मोडालिटी तयार भइरहेको बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेभसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्नुपर्ने निर्णय भएअनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकबाट २ लाख भन्दा बढी डोमिन लिङ्क बन्द गरिएको उनको भनाइ छ।
