काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा "बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता,सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता" भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न भएको छ।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा भएको यस सम्मेलनमा देशभरिका पत्रकार तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनमा मुख्य गरी प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र सरकारको पछिल्लो सञ्चार नीतिका बारेमा गम्भीर छलफल र समीक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनका मुख्य मुख्य विषयहरू
१. सरकारी विज्ञापन नीतिप्रति कडा आपत्ति
सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन आदि) मार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी गरेको परिपत्रप्रति महासङ्घले कडा विरोध जनाएको छ। यो निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई धराशायी बनाउने खालको र विभेदकारी भएको भन्दै महासङ्घले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
२. प्रेस स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सवाल
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयसम्म पत्रकार पुग्न सके पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको गेटमै रोकिने अवस्था आएको भन्दै सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रतिको दृष्टिकोण सङ्कुचित बन्दै गएको आरोप लगाउनुभयो। पछिल्लो समय डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारहरूमाथि बढ्दै गएको साइबर बुलिङ र दबाबका कारण पत्रकारहरूमा 'आत्मसेन्सरसिप' बढ्दै गएको प्रति सम्मेलनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
३. सञ्चार कानुन र श्रमजीवीको हकहित
महासङ्घले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि राज्यका कुनै पनि तहबाट सञ्चार कानुन निर्माण गर्दा सङ्कुचन ल्याउने प्रयास गरिए त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, विभिन्न सञ्चार गृहहरूमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन समेत सञ्चार गृहहरूसँग आग्रह गरिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता: नेपाल सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीतिका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ को विश्व सम्मेलनमा समेत कुरा उठाएको थियो, जसमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुरक्षित गर्न विशेष प्रस्ताव पारित भइसकेको छ।
