काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ पुर्जी गर्ने कागजात नै अवैध भएको जिकिर गरेका छन् । बिहीबार विशेष अदालतमा भएको पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले सो जिकिर गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विष्णु पौडेलको नाम अभियोग पत्रमा प्राविधिक बाहेक कतै नभेटिएको जिकिर गरे । उनले सहजीकरण गरेको भन्ने आधारमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नसक्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विष्णु पौडेललाई कुन प्रमाणको आधारमा थुनिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको समेत जिकिर गरे । उनले पौडेलमाथि अनुसन्धान गर्न पर्ने अवस्था नै नदेखिने बताए ।
‘व्यापारी कमलकिशोर मालपानीले आफ्नो व्यापारमा दीपक भट्टमार्फत विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न कसरी मिल्छ,’ उनको प्रश्न छ ।
प्रमाण बिना थुनामा राख्नकै लागि म्याद थप गरिरहनु पनि ठिक नभएको उनको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कुनै व्यक्तिलाई सहजीकरण गरेकै आधारमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क गरे । ‘पक्राउ गर्दा प्रक्रियागत रूपमा पनि मिलेको छैन, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेको पहिचान पनि खुल्दैन, त्यसरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न मिल्छ ? अभिवक्ता भट्टराईको प्रश्न थियो ।
दीपक भट्टलाई अनुसन्धान गर्दा पक्राउ नगरेर अहिले सहजीकरणका नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
