काठमाडौँ । सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सरलीकरण, डिजिटल प्रशासन, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कामहरू सम्पन्न गरेको छ।
सरकारको १०० दिनको अवधिमा शासकीय सुधारसम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रमा सम्पन्न भएका मुख्य कार्यहरू र उपलब्धिहरू
१. प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउने र 'बिपीआर' लागू
निर्णय प्रक्रियामा तीन तहको नीतिस् विगतमा एउटै सेवा लिन नागरिकले धेरै तहको स्वीकृति लिनुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ लागू गरिएको छ। अब मन्त्रालय र मातहतका निकायमा निर्णय प्रक्रियाका बहु–स्वीकृतिका तहहरूलाई अधिकतम ३ तहमा सीमित गरिएको छ।
फ्रन्ट डेस्क सञ्चालनस् मन्त्रालयको केन्द्रीय कार्यालयमा ुफ्रन्ट डेस्कु सञ्चालन गरी चिठीपत्र तथा निवेदनहरू सिधै सम्बन्धित शाखामा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा फाइल अनावश्यक रूपमा विभिन्न टेबलमा घुम्ने अवस्था हटेको छ।
२.सेवा प्रवाहको समयमा कटौती
मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने केही प्रमुख सेवाहरूमा लाग्ने समय आधाभन्दा बढी घटाएको छ,सटही तथा अनुमतिस् विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, चलचित्र जाँचपास तथा वर्गीकरण, र चलचित्ररडकुमेन्ट्री छायाङ्कन अनुमति जस्ता सेवा पहिले ३ देखि ७ दिन लाग्ने गरेकामा अब १ देखि ३ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनस् कम फ्रिक्वेन्सी भएका क्षेत्रमा ५–७ दिन लाग्ने काम २–४ दिनमा र बढी फ्रिक्वेन्सी भएका क्षेत्रमा १५–२० दिन लाग्ने प्रक्रिया ७ देखि १० दिनमा झारिएको छ।
३.गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिसु र स्मार्ट हुलाक
कागजात घरदैलोमैस् हुलाक प्रणालीमार्फत सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्याउने ुगभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिसु विस्तार गरिएको छ। यसअन्तर्गत हालसम्म लाखौँको संख्यामा राहदानी ९पास्पोर्ट० र सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० ढुवानी गरिएको छ।
स्मार्ट हुलाकस् ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई ुस्मार्ट हुलाकुका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ र सात अङ्कको नयाँ पोस्टल कोड लागू गरिएको छ।
४.लाइसेन्स छपाइ र टेलिकम सेवामा सुधार
२४ घण्टामा लाइसेन्स छपाइस् ब्याकलग ९छाप्न बाँकी० रहेका स्मार्ट लाइसेन्स छपाइलाई तीव्रता दिँदै ठूलो हिस्सा काम सम्पन्न गरिएको छ। नयाँ आवेदनहरूको लाइसेन्स २४ घण्टाभित्र छपाइ गरी वितरण गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ।
नेपाल टेलिकममा सुधारस् डाटा प्याकेजको ९०५ खपत भएपछि स्वतः सूचना आउने व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ताको ब्यालेन्स जोगिने गरी ुपे एज यु गोु सेवा बन्द गर्न सक्ने विकल्प दिइएको छ। साथै, ४जी सेवाको गतिमा सुधार ल्याइएको छ।
५.नागरिक एप र डिजिटल सुशासन
एकपटक विवरण दिए पुग्ने प्रणालीस् नागरिक एपलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विस्तार गर्दै प्रहरी प्रतिवेदन ट्र्याकिङ सेवा जोडिएको छ। सरकारले ुएकपटक सरकारी प्रणालीमा दिएको विवरण फेरि अर्कै कार्यालयमा दिनु नपर्नेु नीति अन्तर्गत अटो–फिल प्रणालीको विकास गरिरहेको छ।
६.एआई र अनलाइन सुरक्षास् कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी कानुनी अवधारणा र नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने अवैध अनलाइन बेटिङ नियन्त्रणका कदमहरू चालिएका छन्।
