-हिरालाल श्रेष्ठ
नेपालमा प्रत्येक दिन सयौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि घरपरिवार छोडेर विदेशिने गर्छन्। कसैले परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने सपना बोकेका हुन्छन् भने कसैले ऋण तिर्ने, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिलाउने वा सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने आशा राखेका हुन्छन्। तर यही सपना बोकेर विदेशिएका सबै नेपालीले सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारी पाउँछन् भन्ने अवस्था छैन। वैधानिक प्रक्रिया अपनाउँदा पनि कतिपय श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि सम्झौताविपरीत काम गर्न बाध्य हुने, न्यून पारिश्रमिक पाउने, श्रम शोषण सहनुपर्ने, कागजात नियन्त्रणमा राखिने वा उद्धारको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिएका छन्। अझ अवैध माध्यमबाट विदेशिनेहरू मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती श्रम र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। लाखौं परिवारको जीविकोपार्जन वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर छ। तर रेमिट्यान्सको सफलताको पछाडि लुकेका पीडा, श्रमिकको असुरक्षा र राज्यको कमजोर संरक्षण प्रणालीबारे अपेक्षित बहस अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन। यही कारण सुरक्षित आप्रवासन आज विकास, मानवअधिकार, श्रम अधिकार र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ।
सुरक्षित आप्रवासन : विदेश जाने अनुमति मात्र होइन, अधिकारको प्रत्याभूति पनि
सुरक्षित आप्रवासन भन्नाले कुनै पनि नागरिकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी, आवश्यक जानकारी, सीप, अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा तथा श्रम स्वीकृतिसहित विदेश गई सुरक्षित, सम्मानजनक र मर्यादित वातावरणमा काम गर्ने अवस्थालाई जनाउँछ। यसको उद्देश्य केवल विदेश पठाउनु होइनस श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित बनाउनु हो।
यस अवधारणाले आप्रवासनलाई केवल आर्थिक गतिविधिका रूपमा होइन, मानव अधिकारसँग गाँसिएको विषयका रूपमा हेर्छ। त्यसैले सुरक्षित आप्रवासनको सफलताका लागि प्रस्थानअघिको तयारीदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको संरक्षण र स्वदेश फर्किएपछिको पुनःस्थापनासम्म सबै चरण प्रभावकारी हुन आवश्यक हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारी : अवसर पनि, चुनौती पनि
नेपालमा वैदेशिक रोजगारी नयाँ विषय होइन। दशकौँदेखि लाखौं नेपाली खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान तथा अन्य देशमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारीको दबाब केही हदसम्म कम गरेको छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
तर अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी, श्रम शोषण, असुरक्षित कार्यस्थल, तलब नपाउने समस्या, राहदानी नियन्त्रण, जबर्जस्ती ओभरटाइम, दुर्घटना, मृत्यु, मानसिक तनाव र कानुनी जटिलताले हजारौं नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। कतिपय परिवारले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्थिक लाभभन्दा बढी सामाजिक र मानसिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
कानुनी व्यवस्था बलियो, कार्यान्वयन कमजोर
नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली, श्रम स्वीकृति प्रणाली, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत सेवा विस्तारजस्ता पहल भएका छन्।
तर व्यवहारमा भने कानुन र कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ। अनधिकृत दलालहरूको सक्रियता, झुटा आश्वासन, अनियमित भर्ती प्रक्रिया, कमजोर अनुगमन तथा कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि ढिलो कारबाहीका कारण धेरै श्रमिक अझै जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।
विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक पर्याप्त जानकारी नपाई चिनजानका व्यक्तिको भरमा विदेश जाने निर्णय गर्छन्। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अवैध एजेन्ट र मानव बेचबिखनमा संलग्न समूहहरूले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई निशाना बनाउने गरेका छन्।
सुरक्षित आप्रवासन किन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो ?
सुरक्षित आप्रवासन व्यक्तिगत सुरक्षाको विषय मात्र होइनस यो राष्ट्रिय विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। जब श्रमिक सुरक्षित हुन्छ, उसको परिवार सुरक्षित हुन्छ। परिवार सुरक्षित हुँदा समुदाय बलियो बन्छ, र त्यसको सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पर्छ।
तर एउटा प्रश्न अझै उत्तरको प्रतीक्षामा छ—कानुनी व्यवस्था, सरकारी संरचना र जनचेतना कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि किन नेपाली श्रमिक ठगी, शोषण र असुरक्षित आप्रवासनको चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेका छैनन्।
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न असुरक्षित आप्रवासनका संरचनागत कारण, श्रमिकको तयारी, राज्यको भूमिका, स्थानीय तहको जिम्मेवारी, म्यानपावर कम्पनीको जवाफदेहिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको यथार्थलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। सुरक्षित आप्रवासनको बहस केवल विदेश जाने प्रक्रियामा सीमित नभई नागरिकको अधिकार, राज्यको उत्तरदायित्व र विकास नीतिको प्रभावकारितासँग गाँसिएको विषय हो।
बाँकी अर्को अंकमा...... (क्रमश)
