काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित भएको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनबाट पारित भएको हो ।
मन्त्री डा.वाग्लेले पेस गरेपछि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, डा.कृष्णहरि बुढाथोकी नेपाली कांग्रेसका प्रा.डा. चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरुङ र श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राईले भाग लिएका थिए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले नेपाललाई आगामी डेढ देखि दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ (निगरानीको सूची) बाट हटाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दुई वटा मुख्य ‘काला धब्बा’ रहेको उल्लेख गरे । पहिलो, युरोपियन युनियनको एभिएसन सेफ्टी लिस्ट (हवाई सुरक्षा सूची) मा नेपाल ब्ल्याकलिस्ट हुनु र दोस्रो, वित्तीय पारदर्शीताका सवालमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु । ‘यी दुवै सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नु सरकारको उच्च प्राथमिकता हो । युएई जस्तो साधन स्रोत सम्पन्न मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निस्कन २ वर्ष लागेको थियो, हामी पनि त्यही समय सीमा भित्र नेपाललाई यो सूचीबाट मुक्त गराउनेछौँ,’ अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भने ।
विगतमा ऐनहरू बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब सरकार कार्यान्वयनमा खरो उत्रने बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने माध्यम बनाइने हो कि भन्ने सांसदहरूको आशङ्कालाई सम्बोधन गर्दै डा.वाग्लेले यसको प्राविधिक पक्ष स्पष्ट पारे । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सिधै लाग्दैन, यसका लागि पहिले ’प्रेडिकेट अफेन्स’ (सम्बद्ध कसुर) अर्थात् तस्करी वा भ्रष्टाचार जस्ता अपराध प्रमाणित हुनुपर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘प्रमाणबिना राजनीतिक प्रतिशोधका लागि यसको प्रयोग हुँदैन। त्यसो गरिएमा हामी ग्रे लिस्टबाट झन् बाहिर निस्कन सक्दैनौँ, त्यसैले सरकारले विधि र विधानको बर्खिलाप केही गर्दैन ।’
सांसदहरूले उठाएको “शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट तुल्याउँछ“ भन्ने भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्रीले वर्तमान सरकार चेक एन्ड ब्यालेन्स (शक्ति सन्तुलन) को प्रणालीमा बाँधिएको र कानुनको भावना अनुसार चल्ने बताए । उनले सुशासनका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई चौमासिक रूपमा समीक्षा गरिने र आगामी दिनमा थप सुधारका लागि ऐन संशोधन गर्न परे पनि पछि नहट्ने बताए ।
