Nov 03 2026 | २०८३ कार्तिक १८ गते

प्रतिनिधिसभा बैठक

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीले जनाए विरोध, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनमा जवाफ दिएर नहुने

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीले जनाए विरोध, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनमा जवाफ दिएर नहुने

आइतवार, आषाढ १४ २०८३
  • काठमाण्डु–  प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीले जनाए विरोध, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनमा जवाफ दिएर नहुने । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरुले उठेर विरोध जनाएका छन । नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाट्टी र श्रम सस्कृति पाट्टीका संसादहरुले विरोध जनाए ।

    प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमार्फत दिनुपर्ने जवाफ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनको मञ्चबाट दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

    images

    प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद् रेणुका काउछाले काँग्रेसहित विपक्षीले ‘नेपालले पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँमा मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन र सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नसुनेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको मञ्चबाट जवाफ फर्काएको बताइन् ।

    आफूहरुले उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाएर नेपालको राष्ट्रिय हित, कुटनीतिक मर्यादा, र प्रधानमनत्रीको संस्थागत गरिमा जोगाउन विषय उठाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

    ‘नेपाल–भारत सीमासँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको विवादित अभिव्यक्तिपछि यो सम्मानित सदनमा प्रतिपक्षी दलहरुले पटकपटक स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य प्रधानन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने होइन । बरु संसदको रेकर्डमा रहेको विषय सच्याएर नेपालको राष्ट्रिय हित,कुटनीतिक मर्यादा र प्रधानमनत्रीको संस्थागत गरिमा जोगाउने हो । तर, दुर्भाग्यबस प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिने भन्दा आफ्नो पार्टीको महाधिवेनशको मञ्चबाट प्रतिक्रिया दिन रुचाउनुभएको देअिखन्छ’, काउछाले भनिन्, ‘ नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र वा बाहिर गर्ने प्रत्येक अभिव्यक्ति केबल व्यक्तिगत वा दलगत अभिव्यक्ति हुँदैन । त्यो नेपालको आधिकारिक राजनीतिक सन्देशका रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा, अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी र त्यसले पार्ने कुटनीतिक प्रभावबारे सरकार सधैं सचेत हुनुपर्छ ।’

    ६ असारमा चितवनको भरतपुरमा रास्वपा प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफूले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानमा तेश्रो पक्ष बेलायतको मध्यस्थता खोज्ने नभई जमिनको आधिकारिकताबारे सूचना माग्ने भनेको बताएका थिए ।

    तर, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको विषयमा भने उनी मौन रहे ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार