काठमाडौँ । सरकारले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ मा परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग राय सुझाव मागेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणको राय माग गरेको हो ।
मस्यौदामा कारागारको चाप घटाउन र आधुनिक सजाय प्रणाली लागू गर्न ‘विद्युतीय निगरानी’ र ‘घरमै बसेर कैद भुक्तानी’ बारे नयाँ प्रावधान समेटिएको छ ।
मस्यौदामा अब अदालतले कुनै कसूरदारलाई उसको उमेर, शारीरिक अवस्था वा आचरणको आधारमा निश्चित शर्त तोकेर विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । मस्यौदामा यस्तो यन्त्रको खर्च कसूरदार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा लेखिएको छ ।
मस्यौदामा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका, असाध्य रोग लागेका वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई आफ्नो स्याहार आफैँ गर्न नसक्ने कैदीबन्दीलाई निश्चित स्थान तोकी प्यारोलमा छोड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आजीवन कैदको सजाय पाएकाहरूको हकमा ३० वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि र चालचलनमा सुधार आएमा प्यारोलमा राख्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
मस्यौदामा ३ वर्षसम्म कैद सजाय भएका कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले ६ महिनासम्म कैद सजाय भएकालाई मात्र सामुदायिक सेवामा पठाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरी ३ वर्ष पुर्याइएको हो ।
त्यस्तै, मस्यौदामा अहिले रहेको दुई–तिहाइ कैद अवधि भुक्तान गरेकालाई खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कैद अवधिको ४० प्रतिशत भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै मस्यौदामा सुरु अदालतले फैसला गर्दाकै बखत सजाय निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट फैसला सदर भएमा सजाय निर्धारणका लागि फेरि छुट्टै सुनुवाइ गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो बनाउन भन्दै यस्ते व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तो छ ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ को मस्यौदा :
