काठमाडौं । पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स को प्लेनरी बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी निगरानीको “ग्रे–लिस्ट”मै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल फेब्रुअरी २०२५ मा यो सूचीमा परेको थियो। हालैको समीक्षा अनुसार, नेपालले कार्ययोजनाका १५ बुँदामध्ये ९ बुँदामा राम्रो प्रगति गरे पनि बाँकी ६ वटा मुख्य काम पूरा गर्न नसक्दा सूचीबाट हट्न असफल भएको हो।
नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर आउन ले तत्काल गर्न निर्देशन दिएका ६ मुख्य कामहरू यसप्रकार छन्:
सूचीबाट हट्न नेपालले गर्नुपर्ने ६ काम
१. जोखिमको गहिरो विश्लेषण
नेपालले आफ्नो देशमा भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय आतंकवादी लगानीको मुख्य–मुख्य क्षेत्र र यसको गम्भीरतालाई अझै स्पष्टसँग पहिचान, विश्लेषण र बुझ्न जरुरी छ।
२. जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण
वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न वाणिज्य बैंकहरू, बढी जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, घरजग्गा व्यवसाय र बहुमूल्य धातु (सुन-चाँदी) व्यापारीहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई अझ कडा र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
३. हुन्डी कारोबारमा कडा नियन्त्रण र कारबाही
अवैध रूपमा हुने वित्तीय कारोबार वा 'हुन्डी' सञ्चालकहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेछ। यसो गर्दा वैधानिक रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी संयन्त्र बनाउनुपर्ने सर्त छ।
४. अनुसन्धान क्षमता र समन्वयमा वृद्धि
सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरू (जस्तै: नेपाल प्रहरी, वित्तीय जानकारी एकाइ, र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग) को क्षमता बढाउनुका साथै यी निकायहरूबीचको आपसी समन्वय बलियो बनाउनुपर्नेछ।
५. अनुसन्धान र मुद्दा दर्तामा तीव्रता
शंकास्पद कारोबारहरूको केवल अनुसन्धान मात्र गरेर पुग्दैन; वित्तीय अपराधमा संलग्नहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको ठोस प्रमाण र तथ्यांक नेपालले पेस गर्नुपर्नेछ।
६. अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत
अपराध वा अवैध स्रोतबाट आर्जन गरिएको कालोधन पहिचान गर्ने, रोक्का राख्ने र देशको जोखिम प्रोफाइल अनुसार त्यस्तो सम्पत्तिलाई पूर्ण रूपमा जफत गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर देखाउनुपर्नेछ।
