काठमाडौं । सरकारले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक (टेलिकम अपरेटर) भित्राउने तयारी गरेको छ ।
दुरसंचार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक कम्पनीहरु कम भएको भन्दै सरकारले नयाँ अपरेटर कम्पनी भित्राउने तयारी गरेको हो । सुचना तथा संचार मन्त्रालयले दुरसंचार प्राधिकरणलाई यसको आवश्यक तयारी गर्न भनिसकेको छ । हाल दुरसंचार प्राधिकरण नेतृत्व बिहीन रहेकाले प्राधिकरणमा आगामी नेतृत्व आउँदा बित्तिकै यसबारे निर्णय हुन सक्ने एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘माथिबाटै निर्देशन आइसकेकाले हामीले नयाँ अपरेटरका लागि कसरी र कुन विधि अप्नाउनेबारे गृहकार्य गरिरहेका छौँ, प्राधिकरणले नेतृत्व पाउँदा बित्तिकै यसबारे निर्णय हुनेछ ।
संचारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले अघिल्लो साता मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा तेस्रो मोबाइल अपरेटर नेपालमा जरुरी रहेको आशय व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रीको आशय अनुसार प्राधिकरणका अधिकारीहरुले आवश्यक तयारी थालेको स्रोतको दावी छ ।
सरकारले नयाँ टेलिकम कम्पनी ल्याउने तयारी गरे पनि विज्ञहरूले वर्तमान अवस्था त्यसका लागि अनुकूल नरहेको बताउछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार आनन्दराज खनालका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा दुईभन्दा तीन अपरेटर भएको बजार उपभोक्ताका लागि लाभदायक मानिए पनि नेपालको वर्तमान बजार संरचना, लगानी वातावरण र नीतिगत अन्योलका कारण नयाँ अपरेटर भित्र्याउने कठिन छ ।
उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुई प्रमुख सेवा प्रदायकमध्ये नेपाल टेलिकम केही वर्षयता वित्तीय दबाबमा छ भने एनसेलको नाफासमेत निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी अन्योल लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाले सिर्जना गरेको छ । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सन् २०२९ मा पूरा हुँदैछ । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति र सञ्चालनको अवस्था के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । त्यसमाथि २० अर्ब रुपैयाँको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ,’ उनले बताए ।
उनका अनुसार तेस्रो अपरेटर भित्र्याउने हो भने सरकारले सर्वप्रथम दूरसञ्चार क्षेत्रका संरचनात्मक र नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरूले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क पुनरावलोकन, फ्रिक्वेन्सी वितरण नीतिमा सुधार, २५ वर्षपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने तथा लामो समयदेखि रहेका कानुनी विवाद र नियामकीय अन्योल अन्त्य गर्नुपर्छ ।
नेपालमा दुरसंचार र टेलिकम कम्पनीहरु
नेपालमा टेलिफोन सेवाको सुरुवात चन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणा को शासनकालमा भएको मानिन्छ । सन् १९१३ तिर काठमाडौंमा सीमित सरकारी प्रयोजनका लागि टेलिफोन सेवा सुरु गरिएको थियो ।
सन् १९७५ मा सरकारले दूरसञ्चार सेवाको व्यवस्थापनका लागि नेपाल दूरसञ्चार संस्थान स्थापना भएको थियो । त्यसअघि हुलाक तथा दूरसञ्चार विभागमार्फत सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
पछि सन् २००४ मा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी नेपाल टेलिकम स्थापना गरियो । हाल पनि सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ ।
नेपालमा मोबाइल सेवा पहिलोपटक सन् १९९९ मा नेपाल टेलिकमले जीएसएम प्रविधिमार्फत सुरु गरेको थियो । त्यसअघि ल्यान्डलाइन सेवा नै प्रमुख माध्यम थियो । सन् २००४ मा निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा स्पाइस नेपाल ले लाइसेन्स प्राप्त गर्यो । कम्पनीले २००५ मा ‘मेरो मोबाइल’ ब्रान्डबाट सेवा सुरु गर्यो । पछि यही कम्पनी विदेशी लगानी समूहको स्वामित्वमा गएर एनसेल का रूपमा परिचित भयो । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड ले सीमित सेवा सञ्चालन गर्यो ।
स्मार्ट टेलिकमले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित लाइसेन्स पाए पनि आर्थिक र सञ्चालन समस्याका कारण प्रभावकारी रूपमा टिक्न सकेन ।
