काठमाडौँ । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ ।
शुक्रबार श्रेष्ठसँग आयोगको मुख्यालय टंगालमा बयान लिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । अनुसन्धान अधिकृतहरूले राहदानीको ठेक्का प्रक्रियाबारे श्रेष्ठसँग बयान लिएका हुन् ।
पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रेष्ठ २०८० फागुनमा परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए । श्रेष्ठ २०६८ मा पनि उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री थिए ।
राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताबारे बयानमा आउन अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बयानमा आउने ३ दिनको म्याद दिएको थियो । अख्तियारले असार २ मा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री देउवाको बुढानिलकण्ठ स्थित घर ठेगानामा म्याद टाँस गरेको भए पनि उनी उपस्थित भइनन् । राणाले अख्तियारलाई इमेल गरे आफू विदेशमा रहेको जानकारी गराउँदै भनेकी छन्, ‘३ दिनभित्र आउन सक्दिँन ।’
भर्चुअल माध्यमबाट बयान गराउन सम्भव नभए उनले पठाएको इमेलको विवरण मिसिलमा राखेर विशेष अदालतमा अभियोग दायर गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।
राहदानी छपाइ प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र पूर्व सचिव एवम् नेपालका लागी बेल्जियमका राजदूत सेवा लम्सालसँग पनि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा लम्साल पररारष्ट्र सचिव थिइन् । विद्युत्तिय राहदानीको टेण्डर प्रक्रिया हुँदा अहिलेका सचिव राई सह सचिवको रुपमा मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।
बेल्जियममा रहेकी लम्सालसँग भर्चुअल माध्यमबाट बयान लिइएको आयोगका एक पदाधिकारीले पुष्टि गरे । विद्युतीय राहदानी प्रकरणमा अहिलेसम्म २५ जनाको बयान सकिएको छ ।
विद्युतीय राहदानी विवाद केहो ?
राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपुर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्यांकनको लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालयको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन् ।
त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचरी रहनेगरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भनेअनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।
छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मूह्बाउरले लिएका थिए । मुह्बाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुह्बाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छैन । तर, ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको हो ।
त्यतिबेला ठेक्का प्रक्रियाबाट फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो । ठुलो आर्थिक चलखेल र नियमित कमिसन लिनेगरी ठेक्का लगााइएको आरोप आरजु राणा र नियर्णमा संलग्न पदाधिकारीमाथि छ । सो प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनील केसी र मुह्बाउरका नेपाल प्रतिनिधि मल्लसहित ४ जना पक्राउ परेका छन् ।
