काठमाडौँ । नेकपा एमालेले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति छनोटका लागि सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले राजनीतिक भागबन्डालाई थप प्रश्रय दिएको भन्दै कडा विरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले ‘एकीकृत कार्यविधि २०८३’ मार्फत सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए ।
सांसद बरालले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्ति कुलपति (प्रधानमन्त्री) बाटै हुने प्रबन्धले दलीय राजनीतिक प्रभाव अन्त्य हुन नसक्ने बताए । उनले भने– ‘बाहिर चर्चामा ल्याइए जस्तो खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको रटान केवल देखावटी मात्र हो। छनोट प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त रहने र अन्तिम निर्णय कुलपतिले नै गर्ने व्यवस्थाले दलीय सिफारिसभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिएन।’
विश्वविद्यालयको नेतृत्वका लागि तय गरिएको अङ्क भार प्रणालीप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए । शैक्षिक र व्यावसायिक उपलब्धिका लागि ३५, भिजन पेपरका लागि २५, स्ट्राटेजिक प्लानका लागि १० र प्रस्तुतीकरणका लागि २० अङ्क तोकिनुले गुणात्मकताभन्दा कागजी अङ्कलाई बढी महत्त्व दिएको बरालको तर्क छ । ‘उपकुलपति पद केवल शैक्षिक उपलब्धको विषय होइन, यो त ठूलो संस्थाको नेतृत्व, वित्तीय व्यवस्थापन, सङ्कट समाधान र सहकार्यको क्षमताको बिम्ब हुनुपर्छ,’ बरालले भने ।
सांसद राईले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा समेत वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठहरूलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले यस्तो कार्यले विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान दुवै क्षेत्रमा गम्भीर समस्या पैदा गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रमा ‘विस्फोट’ हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
