काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर तीन वटा रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीसहित ४ जना र शिराज बरालसहितले महान्यायाधिवक्ताको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तय भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएसँगै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई २०८२ चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिसँगै रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
निवेदकहरूले डा। नारायणदत्त कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) र १२९(५) बमोजिम नपुगेको दाबी गरेका छन् । २०८२ चैत २२ गते गरिएको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सोही दिन गराइएको शपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल डा। कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
लामो समय बेलायत बसेर फर्किएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानले तोकेको योग्यता नभएको र स्वार्थ–द्वन्द्वको अवस्था पनि विद्यमान रहेकोले उक्त पदमा काम गर्न दिँदा संविधानको उल्लङ्घन हुने रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
धारा १५७ (३)मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १२९ (५) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ ।
उक्त धारामा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्यातिप्राप्त वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ’ भनिएको छ ।
