काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावका कारण दुई सातादेखि मुस्ताङमा रोकिएका विद्युतीय सवारीसाधन अन्ततः फुकुवा गरिएको छ।
चिनियाँ कम्पनी बीवाईडी का इलेक्ट्रिक सवारीसाधन जोमसोम र कोरलानाकामा सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आइतबार साँझदेखि ती सवारीसाधन सम्बन्धित पक्षको जिम्मा लगाएर छोडेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३३ नं गुल्म जोमसोमले जनाएको छ।
विवादको सुरुवात भन्सार प्रक्रिया र पैठारीमा ‘कैफियत हुन सक्ने’ आशंकाबाट भएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले भने प्रारम्भिक रूपमा ती आयातमा कुनै त्रुटि नरहेको संकेत दिएको थियो। यता प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सवारीसाधन रोकिएको थियो, जसले प्रशासनिक विवाद चर्काएको थियो।
पछि सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन समितिले मुस्ताङ, कास्की र पर्वतमा स्थलगत निरीक्षण गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया अध्ययन गरेको थियो। भन्सार विभागअन्तर्गतको मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा नेपाल भित्रिएका इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा कुनै कैफियत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसअघि जेठको दोस्रो र तेस्रो सातामा कोरलानाका हुँदै ७७५ बीवाईडी कम्पनीका विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए। तीमध्ये ६४९ सवारीसाधन मुस्ताङ भन्सार कार्यालय नेचुङले जाँचपास गरिसकेको थियो।
सशस्त्र प्रहरीले कास्कीको हेमजा, पर्वतको कुश्मा, कोरलानाका तथा जोमसोम क्षेत्रमा गरी विभिन्न स्थानबाट सयौँ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो।
हाल फुकुवा भएपछि जोमसोम बसपार्कमा रहेका सवारीसाधनमध्ये अधिकांश गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ। बाँकी रहेका सवारीसाधनको पनि भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
