काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनीका कारण गण्डकी प्रदेशका नौवटा प्रमुख सरकारी निकायको कुल ४ अर्ब ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चको लेखापरीक्षण हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आगजनीबाट महत्वपूर्ण कागजात, बिल, भर्पाई तथा वित्तीय अभिलेख नष्ट भएपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन नसकेका हुन्।
सबैभन्दा ठूलो असर यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा परेको देखिएको छ। सवारीतर्फ मात्रै १ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको हिसाब परीक्षण हुन नसकेको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखातर्फ थप २६ करोड ५१ लाख ५३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण रोकिएको छ।
यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयले २७ करोड ९३ लाख ३६ हजार रुपैयाँको खर्चसम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत गर्न सकेन। आगजनीमा भौतिक संरचनासँगै कम्प्युटर र डिजिटल सामग्रीसमेत नष्ट भएकाले विवरण उपलब्ध गराउन समस्या भएको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार खारेजीमा परिसकेको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको १९ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको ८ करोड ८५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८ करोड ६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १ करोड ९५ लाख २९ हजार रुपैयाँको खर्चसमेत परीक्षण हुन सकेन।
महालेखाले खर्चको वास्तविक अवस्था पुष्टि गर्न डिजिटल अभिलेख, बैंक स्टेटमेन्ट तथा वैकल्पिक प्रमाणहरूको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। परीक्षण नहुँदा उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
