काठमाडौँ । नेपालमा धान रोपाईंको मुख्य सिजन नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले भारतबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
सरकार-देखि-सरकार (जी टु जी ) सम्झौता अन्तर्गत हुन लागेको यस खरिद प्रक्रियाको विस्तृत विवरण यस प्रकार छ ।
- १. मलर आपूर्ति र परिमाण
विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका चुनौती र रासायनिक मलको उपलब्धतामा आएको ह्रासका बीच नेपाल सरकारको विशेष अनुरोधमा भारत सरकारले उक्त परिमाणमा मल उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको हो। पहिलो चरणमा अनुदानित दरमा आउन लागेको मलको विवरण यस्ता छन ।
युरिया : ३०,००० मेट्रिक टन
डिएपी : २०,००० मेट्रिक टन
- २. खरिद प्रक्रिया र संयन्त्र (जी टु जी)
नीतिगत स्वीकृति: मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतबाट जीटूजी (जी टु जी ) मार्फत मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक र नीतिगत स्वीकृति दिएको थियो ।
संलग्न कम्पनीहरू: नेपालको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको तर्फबाट राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सि.एफ) बीच व्यावसायिक खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ।
मूल्य निर्धारण: कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको आर.सि.एफ लाई मूल्य र परिमाणका लागि 'पर्चेज रिक्वायजिसन' पठाएको थियो। भारतले आन्तरिक टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी पठाएको मूल्य दरलाई दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित 'जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी' (जे.एस.सी)को भर्चुअल बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ।
३. द्रुत प्रक्रिया र बजेटको व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) मार्फत मल खरिद गर्दा धेरै समय लाग्ने र मुख्य सिजनमा किसानले मल नपाउने जोखिम हुने भएकाले सरकारले छिटो र छरितो माध्यमको रूपमा जी.टु.जी प्रक्रिया रोजेको हो। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालको वित्तीय अवस्था र आन्तरिक स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर पहिलो चरणमा यो परिमाण निश्चित गरिएको हो।
संसदमा मन्त्रीको जानकारीहालै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि मन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा किसानका लागि अनुदानको मल अभाव हुन नदिन मन्त्रालय सजग रहेको र भारतबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको थियो।
यो मल नेपाल आइपुगेपछि धानबालीको सिजनमा हुन सक्ने सम्भावित मल अभावको संकट धेरै हदसम्म टर्ने र किसानहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
