काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण स्थगित गर्न माग गरेको छ ।संघले तयारी नपुगेको भन्दै आगामी असार मसान्तसम्म अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण स्थगित गर्न माग गरेको हो ।

यूएईस्थित नेपाली दूतावासले जुन १० देखि वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मार्फत समन्वय गरी शुरु गरेको मागपत्र प्रमाणीकरणको काममा समस्या देखिएपछि संघले अनलाइन प्रमाणीकरणको काम कम्तीमा असार मसान्तसम्म स्थगित गरी पूर्णरुपमा तयारी गरेपछि लागू गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

यूएईस्थित नेपाली दूतावासले गत जुन ६ तारिकमा सूचना जारी गरेर चार दिनपछि जुन १० तारिक अर्थात गत सोमबारबाट अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरुवात गरिएको बताएको थियोे । मागपत्र प्रमाणीकरण र अपलोडको क्रममा फेमिसमा समस्या आएपछि बुधबार यूएईका दुई दर्जन भन्दा बढी रोजगारदाताको फाइल अपलोड हुन सकेको थिएन । बिहीबार दिउँसो पनि तीन घण्टासम्म फेमिसमा समस्या देखिएका कारणले कतिपय काम हुन नसकेको बताइएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले विभागले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन प्रणालीमा एक अर्कासँग उचित रुपमा समन्वय नहुने समस्या समेत देखिएको बताए । भुर्तेलले अनलाइन प्रणालीमा समस्या आइ समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा व्यवसायीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नकै लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने विषयमा पनि असर पर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

प्राविधिकहरुले समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको भएपनि पुरानो मोडल र कमजोर क्षमताको फेमिसमा दूतावासहरुको प्रणाली जोडेर सहजरुपमा काम हुने अवस्था नदेखिएका कारणले पनि तत्कालै अनलाइन प्रणालीबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सहज नभएको म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।त्यतिमात्र नभएर मागपत्र प्रमाणीकरण समयमै नभएको अवस्थामा यूएईका रोजगारदाताका दृष्टिमा नेपाल झन्झटिलो र अविश्वासिलो स्रोत मुलुकमा रहने खतरा पनि रहेको छ ।

करिब एक हजार म्यानपावर कम्पनीमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ४ सय ६० भन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीको वार्षिक संख्या सय पुगेको छैन ।अनलाइन प्रणालीमा समस्या आइ मागपत्र प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा सयौं म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नकै लागि पनि सय संख्या नकट्ने अवस्था छ ।नेपालीका लागि यूएईको श्रम बजारमा रहेको आकर्षक रोजगारीको अवसर गुम्ने र त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवहामा पनि नकारात्मक असर पर्ने खतरा छ ।