काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भिसा नीतिमा ठूलो कदम चाल्दै ७५ देशका नागरिकहरूलाई दिइने ‘इमिग्रेन्ट भिसा’ (आप्रवासी भिसा)मा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यस सूचीमा नेपाल र धेरै छिमेकी राष्ट्रहरू समेत सामेल छन् ।
ट्रम्प प्रशासनको भनाइअनुसार बाहिरबाट आएका मानिसहरूले अमेरिकी करदाताहरूको पैसा ‘निचोर्ने’ काम गरिरहेका छन् । यसलाई ‘वेलफेयर डिपेन्डेन्सी रेट’ (कल्याणकारी योजनामाथिको निर्भरता) भनिएको छ, जसअन्तर्गत विदेशीहरूले खानका लागि कुपन (फुड स्ट्याम्प), आवास र नगदसमेत सहायता पाउने गर्छन् ।
इमिग्रेन्ट भिसा के हो र यो कसरी फरक छ ?
जो मानिसहरू अमेरिकामा सधैँका लागि बस्ने उद्देश्यले जान्छन्, उनीहरूलाई ‘इमिग्रेन्ट भिसा’ दिइन्छ । यो भिसा पाउनका लागि एक ‘स्पोन्सर’ (प्रायोजक) आवश्यक हुन्छ । यस्तो स्पोन्सर कि त कुनै अमेरिकी नागरिक हुनुपर्छ वा कुनै अमेरिकी कम्पनी हुनुपर्छ, जसले जागिरका लागि बोलाएको होस् । यसको विपरीत ‘नन–इमिग्रेन्ट भिसा’ ती विदेशीहरूलाई दिइन्छ, जो निश्चित समयका लागि मात्र जागिर, पढाइ वा भ्रमणका लागि अमेरिका जान्छन् ।
कुन–कुन देश प्रभावित भए ?
ट्रम्पले प्रतिबन्ध लगाएका ७५ देशमा एक विशेष ढाँचा देखिन्छ । दक्षिण एसियाका देशहरूमा नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार सामेल छन् । यसमा २८ मुस्लिम बाहुल्य देशहरू छन् । २६ अफ्रिकी देशहरू छन् । यी देशहरूमा अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुआ र बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बार्बाडोस, बेलारूस, बेलिज, बोस्निया र हर्जगोभिना, ब्राजिल, कम्बोडिया, क्यामेरून, केप भर्ड, कोलोम्बिया, कोट दिभोर, क्युबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कंगो, डोमिनिका, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हैटी, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, कजाख्स्तान, कोसोवो, कुवेत, किर्गिस्तान छन् ।
त्यस्तै, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, उत्तर म्यासेडोनिया, मोल्दोवा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरोक्को, निकारागुवा, नाइजेरिया, रिपब्लिक अफ द कंंगो, रसिया, रवान्डा, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडाइन्स, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, टोगो, टुनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्वेकिस्तान र यमन छन् ।
यी देशका मानिसहरू अमेरिकाका लागि बोझ बनिरहेका थिए ?
ट्रम्प प्रशासनको स्पष्ट तर्क के छ भने, उनीहरू ती देशका मानिसहरूलाई मात्र रोकिरहेका छन्, जो अमेरिका आएर त्यहाँका करदाताहरूमाथि निर्भर हुन सक्छन् । धेरैजसो विदेशीहरू सुरुआती महिना वा लामो समयसम्म गाँस र बासका लागि अमेरिकी सरकारमाथि आश्रित हुने गर्छन् । ट्रम्पको उद्देश्य यही निर्भरता दरलाई कम गर्नु हो ।
अमेरिकामा कल्याणकारी प्रणाली करिब १०० वर्षअघि सुरु भएको थियो, तर सुरुमा यो आफ्नै नागरिकका लागि मात्र थियो । पछि आप्रवासीहरूलाई पनि यसमा समेटियो, जसका कारण त्यहाँ स्थायी रूपमा बस्न जानेहरूले रोटी, कपडा र आवासको सुविधा पाउन थाले ।
विदेशीहरूले पाउने प्रमुख सहायता के के हुन्छन् ?
विदेशीहरूले पाउने प्रमुख सहायताअन्तर्गत न्यून आम्दानी भएका परिवारलाई रासन किन्नका लागि खाद्यान्न कुपन दिइन्छ । यसबाहेक शरणार्थी वा ‘असायलम’ (शरण) खोज्नेहरूलाई सुरुआती चरणमा व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि नगद सहायता पनि दिइन्छ ।
धेरैजसोलाई सरकारी घर वा सस्तो भाडाका घरहरू (सरकारी आवास) उपलब्ध गराइन्छ । आप्रवासीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा पढाइन्छ । यसबाहेक नयाँ आएकाहरूलाई जागिर खोज्न र भाषा सिक्न सरकारी खर्चमा पुनर्स्थापना मद्दत गरिन्छ ।
करदाताहरूको कति पैसा खर्च भइरहेको छ ?
यी सबै कल्याणकारी योजनाहरूको पैसा करदाताहरूबाटै आउँछ । सरकारले नागरिकबाट असुल्ने आयकरको एउटा ठूलो हिस्सा गरिब, बेरोजगार, वृद्ध र आवश्यक परिवारको मद्दतमा खर्च हुन्छ । अमेरिकाले वार्षिक रूपमा सामाजिक सहयोगमा अर्बौं डलर खर्च गर्छ । यदि मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र आवास सहायता जस्ता सबै योजना जोड्ने हो भने, यो खर्च वार्षिक करिब ८० लाख करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब १२८ लाख करोड नेपाली रुपैयाँ) हुन आउँछ ।
जनतामा आक्रोश बढ्नुको कारण
विदेशीहरूलाई दिइने यस्ता सुविधाप्रति अमेरिकीहरूमा लामो समयदेखि विवाद थियो । धेरैको बुझाइ के छ भने काम नगरी सरकारी सहयोग लिने विदेशीहरूको बोझ अमेरिकी करदाताले उठाउनु परिरहेको छ । पछिल्लो समय केही आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरू समेत अमेरिका पुगेको र देशमा अपराध तथा महिलामाथिको हिंसा बढेको दाबी गर्दै जनतामा थप आक्रोश पैदा भएको छ ।
विशेषगरी युद्ध र प्राकृतिक विपत्तिबाट भागेर आएका शरणार्थीहरू लामो समयसम्म केही गर्न नसक्ने र सरकारी मद्दतमा बाँचिरहने गरेकाले यो असन्तुष्टि चरम सीमामा पुगेको हो । एजेन्सीको सहयोगमा
