काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा तोकिएको समयको अन्तिम समयसीमा सकिँदासम्म पनि कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

योसँगै अब सामाजिक सञ्जाललाई पहिचान गरेर दर्ता हुन नआएकालाई नेपालमा सञ्चालन हुन नसक्नेगरी प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुलेको छ । सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेरै छाड्ने अडान सरकारको रहेको छ ।

‘हामीले दिएको समय नै १२ बजेसम्म हो । पाँच बजे कार्यालय बन्द भए पनि १२ बजेसम्म आधिकारिक व्यक्तिले इमेल गरेरै हामी सूचीकरण हुन चाहन्छौँ भने पनि त्यो सक्रिय रहन्छ, क्याबिनेटको निर्णयमै त्यो विषय उल्लेख गरिएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म नआउँदैमा अब बन्द भइहाल्यो भन्ने होइन । तर, अब सम्पर्कमै नआउने वा सूचीकरण नै हुन्नौँ भन्नेलाई चाहिँ बन्द गर्ने नै हो ।’

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् । तीमध्ये भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत रहेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । बाँकी अन्य लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले भने अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० अनुसार सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।