काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबाट कामदार पिडीत भएका अनेकौं घटना र दृष्टान्त हामीसामु छन् । तर पछिल्लो समयमा कामदारबाट उल्टै रोजगार व्यवसायीहरू पिडीत बन्ने गरेका घटनाहरू उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुन थालेको छ ।
सुरक्षागार्डको रोजगारीमा जाने र आफूलाई त्यहाँ बस्न मन नलागेपछि तोकिएअनुसारको काम र तलब नपाएको भन्दै परिवारमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा उद्धारको निवेदन दर्ता गराएइ फर्कने र म्यानवापरसँग अनावश्यक लफडा गरी रकम अशुल्नेहरूको संख्या अहिले बढ्दै गएको छ । यसरी रकम अशुल्नेहरूमा राजनीतिक पहूँच भएकाहरू छन् ।
बहाना बनाइ स्वदेश फर्कने र आफ्नो क्षेत्रका सांसद, मन्त्री वा पार्टीका नेताहरूलाई प्रयोग गरी व्यवसायीहरूमा दवाव सिर्जना गर्दै मोटो रकम अशुल्ने घटनाको पछिल्लो शिकार नमस्ते नेपाल म्यानपावर प्रा.लि. भएको छ । उक्त कम्पनीले यस्तै खेलमा फसेर दवावको भरमा झण्डै ३८ लाख रूपैयाँ करार अवधिमै स्वदेश फर्केकाहरूलाई दिनुपरेको थाहा भएको छ भने थ्री ब्रदर्स ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.ले पनि यस्तो लफडा ब्यहोरिसकेको छ ।
यूएईमा नेपाली कामदार गएको ६ महिना नपुग्दै फर्केको अवस्थामा कम्पनीअनुसार ३५ सयदेखि ८ हजार दिहराम, कतारमा भिसा चार्ज, मेडिकलको ५ सय रियाल र कर गरेर ३२ सय रियल, साउदी अरेबियामा ४ हजार रियलभन्दा बढी, मलेसियामा लेभी, इस्योरेन्स, भिसा क्यान्सिलेसन गरी ३५ सय रिँगेट र जोर्डनबाट हाउसमेड फर्केको अवस्थामा ३ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
संघको विभाग समन्वय समिति संयोजक तथा संघका सचिव कर्णराज कटुवालका अनुसार नेपाल फर्केपछि परिवारका सदस्य, नेता, मन्त्री र सचिवको शक्तिको आडमा विभागमा क्षतिपूर्तिको उजुरी दर्ता गराउने र क्षतिपूर्तिका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनको कडा कानूनी प्रावधानलाई समाएर म्यानपावर कम्पनीलाई अनुचित दबाब दिने क्रम बढेको छ । यसअघि यूएईमा बाइक राइडरको काममा गएका ठूलो संख्याका कामदारलाई विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले यस्तै राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा परी स्वदेश फर्काएर क्षतिपूर्तिस्वरुप ठूलो रकम दिन बाध्य भएका थिए ।
यस्तो प्रवृत्ती बढ्दै गएमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भन्दै यस्तो प्रवृत्ती रोक्न आवश्क कदम चालिहाल्नुपर्ने आवाज म्यानपावर व्यवसायीले उठाएका छन् ।
