काठमाडौं । अझै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउने बाध्यकारी नियम पुरा गर्न नसकेका कारण आफ्नो म्यानपावर कम्पनी नविकरण गर्नबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।
केही महिना अघि नै मन्त्रिपरसद्बाट पास भएको १ सय कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी ऐन संसोधनको क्रममा रहेकाले यसवर्ष आफ्नो कम्पनीको इजाजतपत्र सजिलै नविकरण गराउने तयारीमा रहेका मध्ये गत आर्थिक वर्षमा एकसय जना नपठाउने ३ सय २६ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १ सय कामदार पठाउन नसकेका र समयभित्र बुझाउनुपर्ने कर चुक्ता नभएका तथा समयमा विवरण अपडेट नभएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको हो ।
वर्तमान ऐन अनुसार करिब ३ सय २६ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्वनको अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले अब यि म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था बताएको बताए ।
विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी ढकालले वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउन नसकेका र समयभित्र बुझाउनुपर्ने कर चुक्ता नभएका एवं समयमा विवरण अपडेट नभएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको जानकारी गराए ।
उनले समयभित्र बुझाउनुपर्ने कर चुक्ता नभएका र समयमा विवरण अपडेट नभएका कारण इजाजतपत्र निलम्बन गरिएका केही म्यानपावर कम्पनीहरूलाई भने तोकिएको जरिवना तिरेपछि नविकरण गरिने बताए । जसकालागि आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन भर १० हजार रूपैयाँ जरिवना, भदौ महिनाभर २० हजार रूपैयाँ र असोज महिनाभर ३० हजार रूपैयाँ जरिवना तिरेपछि ति कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नविकरण हुने व्यवस्था हुँदै आएको उनले बताए ।
तर, वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरूकालागि भने ऐन संसोधनको प्रक्रियामा रहेकाले विगतका वर्षहरुमा जस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै उनीहरुको इजाजतपत्र नविकरण गरिदिने व्यवस्था हुने बताए ।
अहिले ३ सय २६ वटा कम्पनी निलम्वनमा परेको भनेपनि विभागले निलम्बनमा परेका सबै कम्पनीहरूको नाम भने खुलाएको छैन । यस्तो समस्याबाट व्यवसायीलाई मुक्त गराउने तयारीमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हाल वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर सो प्रावधान हटाएको छ ।
मन्त्रालयले गत १६ वैशाखमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मन्त्रिपरिसद्बाट पास गराएर सो प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । संसोधित ऐन अझै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका कारण त्यसै अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि मात्र यो प्रावधान हुट्ने छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म हुन्छ ।
विभागले साउनबाट नवीकरण नगरे इजाजतपत्र रद्द हुने र कानुनी रूपमा ती म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र अहिले निलम्बनको अवस्थामा रहेको बताएको । श्रम मन्त्रालयले सो प्रावधान राखेयता निरन्तर ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत हरेक आर्थिक वर्ष वार्षिक १ सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण गर्दै आएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै २ सय ५८ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिएको थियो ।
‘अहिलेको वर्षपनि संसोधित ऐन आइसकेपछि अघिल्लो आवको जस्तो बीचमा ग्याप हुन्छ । असार मसान्तदेखि आगामी कुनै मितिमा त्यो प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यो मितिको अब ग्यापको विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउने विधितिरै जान्छ होला,’ निर्देशक ढकालले भने ।
ऐनसँगै वैदेशिक रोजगार नियमावली समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन प्रमाणीकरण भएपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्ने छ । त्यसपछि मात्र निलम्वनमा परेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने उल्लेख छ । १९ चैत २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
व्यवसायीले सो व्यवस्था एकदम अब्यवहारीक भएकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारले त्यतिबेला गरेको निणर्य विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलन गरेका थिए । सोही बेलादेखि अझै व्यवसायीले सो व्यवस्था हटाउन मागगर्दै सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका थिए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई यो समस्याबाट व्यवसायीलाई मुक्त गराउन गरेको लभिङका कारण अहिले बाध्यकारी सो ऐन संसोधन भई प्रमाणिकरणकोलागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । अब यो समस्या नहुने व्यवसायीको दावी छ ।
