काठमाडौं । मेनपावर कम्पनीले वार्षिक १०० जना कामदार विदेश पठाउनै पर्ने प्रावधान सधैंका लागि अन्त्य भएको छ । आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएसँगै सो व्यवस्था सधैंका लागि हटेको हो ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकार गरेपछि अब विधेयक राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ र त्यसपछि ७९ वटा ऐन संशोधन हुनेछ । यो विधेयक २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । १६ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । १७ असार २०८२ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
यससँगै इजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीले वार्षिक कम्तीमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान हटेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने क्रममा उक्त प्रावधान अन्य विभिन्न प्रावधान संशोधन भएर आएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत १९ गते वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेको इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको विरुद्धमा मेनपावर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्नुका साथै हटाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले आइतबार केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको जनाउँदै अब व्यवसायीहरुले प्रत्येक बर्ष १०० जना कामदार पठाउनै पर्ने बाध्यताकारी र अब्यबहारीक नियम सधैका लागि अन्त्य भएको भन्दै सबै व्यवसायीहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले वाध्यकारी सय सङ्ख्या हटाउने ऐतिहासिक निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । ‘आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बाध्यात्मक रूपमा वार्षिक १०० जना श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउने ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । यो परिवर्तनले लामो समयदेखि व्यवसायीले भोग्दै आएको अन्यायपूर्ण, विभेदकारी र अव्यवहारिक कानुनी प्रावधान अन्त्य भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयमार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८० वैशाख २६ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा ‘वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउने’ प्रस्ताव राखिएको थियो । सोही अनुसार प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेकोमा संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले संसदीय समितिका पेस गरेको थियो । समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । त्योसँगै वैदेशिक रोजगार ऐनमा श्रमिकको छनोटका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने, ६ महिनासम्मको सीपमूलक तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गर्ने र पीडित श्रमिकको संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त प्रावधान राखेयता लगातार ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अनुसार सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने मेनपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउको अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै २५८ वटा मेनपावरको इजाजत नवीकरण गरिदिएको थियो ।
ऐनको दफा १६ मा पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएका इजाजतपत्रवालाले कामदार छनोटको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई नेपाली भाषाको कुनै राष्टियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसरी विज्ञापन प्रकाशनको लागि पठाएको सूचनाको एकप्रति विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनको लागि सोही दिन विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै ऐनको दफा ३० मा रहेको प्रावधान समेत संशोधन गरिएको छ । दफा ३० को ६ महिनाभन्दा कम अवधिको भन्ने शब्दहरूको सट्टा ६ महिनासम्मको भन्ने शब्दहरू र सीप परीक्षण व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान भन्ने शब्दहरूको सट्टा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान राखिएको छ ।
त्यस्तै दफा ५३ मा रहेको त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको कामदार संख्याको आधारमा जनही एक लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना भन्ने शब्दको सट्टा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना भन्ने शब्द राखिएको छ ।
