काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले विदेशका जेलमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या यकिन गर्न कूटनीतिक पहल थालिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भण्डारीले कुन देशका जेलमा कति सङ्ख्यामा नेपाली छन् भनेर खोजीनिती भइरहेको बताए। “नेपालीहरु विभिन्न देशका जेलमा रहेको सत्य हो । तर ठ्याक्कै कति भन्ने तथ्याङ्क छैन । मन्त्रालयले खोजेर सदनलाई जानकारी गराउनेछ”, उनले भने, “कानुनी सहयोग पाउन नसक्दा उनीहरु थप समस्यामा परेकाले सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीको सहयोग र विभिन्न नियोगलाई यसबारे बुझ्न लगाइएको छ ।”

श्रममन्त्री भण्डारीले हालसम्म विदेशमा ज्यान गुमाएका १४ हजार बढी नेपालीको शव ल्याइएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । भारतमा काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृत अनिवार्य नरहेकाले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकको तथ्याङ्क नरहेको बताए।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन र परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको उनले सदनलाई जानकारी गराए । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ठगीमा परेको भनेर ३६ हजार बढी मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले विभागले अनुसन्धानदेखि मुद्दा दर्तासम्मको काम गर्न त्यहाँको संरचना अपर्याप्त रहेको उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा परेकाहरुको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने काम जिल्ला तहमा पठाउने कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको भण्डारीको भनाइ छ ।

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०८१ बाट आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक ९२०८२/८३–२०९१/९२० का रुपमा मनाउने घोषणा गरेको उनले बताए ।

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत काम गरिहरेको उनले उल्लेख गरे । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले हरेक वर्ष फागुन सम्ममा नाम दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि सात लाख ९७ हजार ७२५ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सात लाख ४५ हजार ४३५ जनाले नाम दर्ता गराएको जानकारी दिए। सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम रोजगार दिन चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगार दिनेगरी बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।